पुस १८ । संविधान संशोधनको विषयमा साझा धारणा बनाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले पछिल्लो पटक दिएको तीन दिनको समय दलहरुले त्यतिकै खेर फालेका छन् ।

सभामुख घर्तीले शुक्रबार दलहरुलाई सहमतिमा पुग्न तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । गत मंसिर १४ गते सरकारले संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गरे पछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलले संसद चल्न दिएका छैनन् । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख घर्तीले दलहरुलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलले अडान नछाडेका कारण सहमति हुन सकेको छैन । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले चार वटा विषय समेटर ल्याएको संसोधन विधेयकलाई एमालेले ‘राष्ट्रघाती प्रस्ताव’को संज्ञा दिँंदै आएको छ ।

आज संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुने भएको छ । यद्यपि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच हिजो भएको वार्ता पनि निष्र्कषविहिन भएपछि आज पनि दलहरु कुनै निर्णयमा पुग्ने सम्भवना कम छ ।

आज पनि ठोस निर्णय निस्कन नसके मधेसी मोर्चाका नेतालाई प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच संशोधन विधेयक संसदमा टेवल हुने सभामुख ओनसरी घर्तीले आश्वासन दिएकी छन् । सत्तापक्षले संविधान संसोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने आश्वासन दिएकै कारण मोर्चा केही लचिलो देखिएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले भने संशोधन विधेयक अघि बढाए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिंँदै आएको छ ।

एमालेसहित प्रतिपक्षी ९ दलको अवरोधका कारण संसदमा छलफल भईरहेको अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयक संसदमा टेबल हुन सकेको छैन ।

Samsad