पुस १८ । रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न पाउने वा नपाउने विवाद कायमै छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन भए पनि सत्ता पक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्नरत छ ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको निर्वाचन नभई संविधानमा सीमांकन हेरफेर गर्ने व्यवस्था नै नरहेको जिकिर गरिरहेको छ । एमालेले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ समाएर यस्तो जिकिर गरेको हो ।

उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ ।’

अर्थात प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्न प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनु पर्छ । ‘अहिले प्रदेश सभा गठन नै भएको छैन भने सीमांकन हेरफर गर्न कसरी मिल्छ ?’ एमालेको तर्क यहि हो ।

अधिवक्ता यदुनाथ खनालको विचारमा प्रदेशको सीमांकनको कुरामा मात्रै होइन, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले संविधनको कुनै पनि धारा उपधारा संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । अधिवक्ता खनाल भन्छन्, ‘संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । अघिल्लो संशोधन पनि संविधानतः गलत थियो । एमाले आफूअनुकुल हुँदा ठीक, प्रतिकुल हुँदा संविधनविपरीत भन्ने तर्क गर्छ ।’ खनालको मतमा पहिलेको संशोधनलाई जनताले राजनीतिक निर्णय मानेका थिए ।

प्रदेश सभाको निर्वाचन भइनसकेको, प्रदेश सभा पनि गठन नभएको अवस्थामा संविधानकै संक्रमणकालीन अधिकार अन्तरगतको व्यवस्थामा टेकेर सीमांकन फेरबदल गर्न सकिने तर्क पनि दिइन्छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘प्राविधिक हिसाबले सीमांकन फेरबदल गर्न मिल्छ । तर अहिलेको विषय नैतिक मूल्यको पनि हो । किनभने यो बेला सीमांकन हेरफेर गर्ने होइन संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

सीमांकन हेरफर गर्न मिल्ने तर्क गर्नेहरुले संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थालाई अगाडि सार्ने गर्दछन् ।

सो उपधारामा लेखिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूचि–६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपाधार १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ ।’

यो उपधाराले सीमांकन फेरबदलको विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । अनुसूचि ६ बमोजिमको कानून बनाउने विषयमा मात्रै व्यवस्थापिका संसदलाई अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूचि ६ मा प्रदेशहरुको अधिकार र त्यससम्बन्धि कानून बनाउने विषय समावेश गरिएको छ ।