पुस १८ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले परिपक्वता नपाउँदै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भन्र्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने र प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ ।

‘संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्ना दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजालसले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधनको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलने । ’ –कान्तिपुर दैनिकबाट