पुस २१ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने समयमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनर्निर्माणलाई बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

पुनर्निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आफ्नो भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुनै आधार, कारण र अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको स्पष्टीकरणपत्र सीईओ ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफैं पुगेर बुझाएका हुन् ।

आवश्यकताअनुसार नीति, बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराइएका कारण पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेकोसहित १२ पृष्ठ लामो आफ्नो सफाइमा ज्ञवालीले प्रस्ट्याएका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा रहेको व्यवस्थामा टेकेर अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कुनै तथ्यपरक किटानी बेहोरा उल्लेख नभई केवल गोश्वारा विषय उल्लेख गरी मलाई स्पष्टीकरण सोधिएबाट समेत ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ बमोजिमको अवस्था आकर्षित हुने कुनै आधार र कारण विद्यमान नभएको बेहोरासमेत सादर निवेदन गर्दछुु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासनतर्फका सचिवमार्फत ज्ञवालीले पेस गरेको सफाइमा भनिएको छ, पुनर्निर्माणको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने समयमा मलाई स्पष्टीकरण माग गरी काममा बाधा उत्पन्न हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले यथाशीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको, पुनर्निर्माणमा कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर परिरहेको, पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्देशक समितिले समयसमयमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नगराउन नसकेको, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई समयमा नै पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउन नसकेको, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्त तथा परिवारलाई सरकारबाट निर्धारित अनुदानबापतको रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

ज्ञवालीले सफाइमा सात अनुसूची समावेश गरी तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । ज्ञवालीले अनुसूची ५ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरण निर्देशक समितिको असोज १० को बैठकको निर्णयअनुसार स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २३ अर्ब ६८ करोड रकम आवश्यक पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको २० अर्ब ८१ करोड र योजना तथा कार्यक्रमका लागि ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गराएको तथ्य राखेका छन् ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्दै विभिन्न क्रियाकलापका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा यथाशीघ्र प्राधिकरणलाई मागअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट मिल्दो शीर्षकमा आवश्यक बजेट प्राप्त हुनसकेको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षताको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पालना भएन भनी मलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ र ज्ञवालीले प्रश्न गरेका छन् ।

एउटा शीर्षकमा बजेट माग गर्दा अर्को शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाइदिएको पनि ज्ञवालीको सफाइमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको परिमार्जित संगठनात्मक संरचनाअनुरूपका रिक्त दरबन्दीमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी १५ दिनभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी दिएको निर्देशन लागू नभएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले अनुसूची ७ मा थप कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन र रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरिएका पत्राचारको फोटोकपी समावेश गरेका छन् ।

ज्ञवालीको आरोप

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनर्निर्माणमा बाधा काम छिटो नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार आवश्यकताअनुसार नीति, बजेट र कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्नु । एउटा शीर्षकमा बजेट माग गर्दा अर्को शीर्षकमा बजेट पठाउनु ।

अन्नपूर्ण