काम–कुरो एकातिर, सत्ता–विपक्षी मुठभेडतिर
पुस २२ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र उसका सहयोगी आठ दलले संविधान संशोधन विधेयक विभाजनकारी भएको भन्दै सदनसँगै शुक्रबार सडकमा समेत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै गठबन्धन सरकारले मधेसी मोर्चाको सहयोगबाट त्यसलाई पारित गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक भिडन्तको नयाँ आयाम सुरु भएको छ ।
एमालेले साथ नदिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्ताव पुस २४ को बैठकमा अगाडि बढाउँदै पारित गराउने आश्वासन मधेसी मोर्चालाई दिएका छन् ।
बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका नेताको बैठकमा दाहालले पुस २४ गते कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताएका हुन् ।
एमालेले भने शुक्रबारको आमसभाको तयारी स्वरुप राजधानीमा बिहीबार मोटरसाइकल र्याली गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले जबरजस्ती संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाए त्यसको जवाफ कडा हुने बताएका छन् ।अन्नपूर्ण