पुस २२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् ।

ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।

स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट

Prachanda