पुस–२३ । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय स्वत: विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वत: स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा निर्वाचित पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् । ‘स्थानीय पुनसंरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वत : कार्यान्वयनमा जाने भएकाले स्थानीय निकाय रहँदैन,’ आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपनि ती पदाधिकारी भूगोलबिनाका हुनेछन् । –नयाँ पत्रिकाबाट