पुस २४ । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलले वार्ता र संवादलाई अझै थप घनिभूत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट संविधान सशोधन विधेयकमाथि भएको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलले समग्रमा स्वागत गरेपनि आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको हुँदा विश्वास बढाउन र सहमति कायम गर्न परिणाममुखी वार्ताको अपेक्षा गरिएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समस्या समाधान गर्न आफूहरुले निकै चासो र हतारो गरेपनि सत्तापक्षबाट वार्ता र संवादका लागि आवश्यक पहल नहुँदा समस्या हिजो जुन ठाउँमा थियो, आजपनि त्यही ठाउँमा रहेको बताए। उनले भने,ुयथार्थमा भन्ने हो भने, नेपाली जनताले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छैनन, माग पनि छैन, हिजोको जनप्रदर्शनले संशोधनको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ, चुनावको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाऔँ भन्ने सन्देश दिएको छ।

संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायत दलले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय समेटिएका छन्। माओवादी केन्द्रका सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले दलहरुबीच औपचारिक(अनौपचारिक ढङ्गबाट वार्ता र छलफलमार्फत सहमतिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने,ुसंसद्को आइतबारको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल हुन्छ, मलाई विश्वास छ, सदनको अवरोध हट्छ, सदनका सबै प्रक्रियाहरु अघि बढ्ने छन्।

संविधान संशोधनको बारेमा परेको रिटमा अदालतले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विधेयकको छिनोफानो गर्ने संसद्को अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ। आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त विधेयक कोशेढुङगा सावित हुने र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको भनाइ छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने राष्ट्रको हित विपरित भएकाले यसलाई मान्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट

Sambidhan samsodhan