पुस - २५ । व्यवस्थापिका–संसद्को साेमबारको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न, भूकम्पपीडितलाई पुनः वासको उचित व्यवस्था गर्न र सडक विस्तारका क्रममा उचित मुआब्जा दिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पेस भइसकेकाले सबै दल मिलेर स्थानीय निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई केन्द्रित गराउन आग्रह गरे । नेकपा (एमाले)का अनन्तप्रसाद पौडेलले विभिन्न सडक विस्तार गर्दा स्थानीयवासीलाई सरकारले उचित मुअब्जा दिनुपर्ने माग गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उमेशकुमार यादवले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा तराईका केही जिल्लामा गरिएको पुनःसंरचनामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । राप्रपाका कुन्तीकुमारी शाहीले यही पुस २७ गतेको राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन र राष्ट्र एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको योगदानको सम्मान गर्न आग्रह गरे । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समयमा मृत्यु भएकाको लास ल्याउन समय लाग्ने तथा मृत वा जीवित अवस्थाको जानकारी पाउनसमेत कठिनाइ भएको भनी ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको सदुपयोग नभएको र गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नबुझीकनै सङ्घीयता ल्याइएको भन्दै विपक्षीको विरोधकाबीच संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेर तराई र पहाडलाई आपसमा अलग गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । काँग्रेसका महेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधन विधेयक टेबल हुनुले असन्तुष्ट मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरे । एमालेका शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची खानेपानीको एउटा सुरुङ खन्ने काम पूरा हुनु सुखद भएको तर त्यस आसपासका जनतालाई उचित रोयल्टी (लेबी) दिन पनि चासो दिन माग गरे । विशेष समयमा सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङ र भक्तबहादुर विश्वकर्मा खपाङ्गीले पनि समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो भने शून्य समयमा गणेशसिंह ठगुन्ना, टीकाराम चेम्जोङ लिम्बू, तुलाराज विष्टले भाग लिएका थिए ।

व्यवस्थापिका–संसद्