पुस–२५ । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार तीन निर्वाचन गराउने मुख्य उद्देश्य लिएर बनेकाले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्को आजको बैठकमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै उनले सबै कानुनको टुङ्गो गराउन संसद् नै एक मात्र थलो हो भने । उनले निर्वाचनसम्बन्धी अन्य बाँकी विधेयक ल्याइने र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गृहमन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरिरहेको अवगत गराउँदै प्रदेशको सङ्ख्या सीमाङ्कन र संरचनाबारेमा पनि छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । त्यसअघि मन्त्री निधिले बैठकमा विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक आएकामा स्वागत सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गरेकामा विपक्षी दलले स्वागत गरेका छन् । डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका सन्दर्भमा विधेयकले नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्ने आधार तय गरेकाले चाँडो पारित गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सत्ता र विपक्षमा रहेका सांसदको समान मत पनि देखिएको छ । सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का प्रकाश ज्वालाले विधेयक आउनु सकारात्मक हो भन्दै त्यसमा स्थानीय तह तोकिएर आएकाले अब पुरानो संरचनामा स्थानीय निकाय गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नु आवश्यक नभएको जनाए । सोही दलका शेरबहादुर तामाङले आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका कमलप्रसाद पङ्गेनी, रामचन्द्र पोखरेल र हरिप्रसाद नेपालले विधेयकको समर्थन गर्दै चाँडो पारित गराउन आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विधेयकमा कार्यकाल सकिएपछि अर्काे निर्वाचन गर्ने मिति तोक्न माग गरे । छलफलमा गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, टेकबहादुर बस्नेत, प्यारेलाल राना, महेन्द्रबहादुर शाही, मीना पुन, कर्णबहादुर थापा, निशाकुमारी साह, अनन्तप्रसाद पौडेल, रामेश्वर फुयाँल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कुन्तीकुमारी शाही, मदनकुमारी (गरिमा) शाह, नीता रावल, पर्शुराम तामाङ, गीता राणा क्षेत्री, मोहन टुडु, आदित्यनारायण कसौधन, खड्गबहादुर बस्याल, चन्द्र महर्जनलगायतले लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको परिस्थितिमा सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गरी शीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरे । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन । संसद्मा नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को हाल कायम रहेको सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या उपस्थित हुनुपर्नेमा उक्त सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगन गरिएको छ । सो प्रस्तावलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बैठकमा सांसद काफ्लेले गणपूरक सङ्ख्याको प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीले जनाउ घन्टी बजाउन लगाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा बैठकमा ११६ सदस्यको मात्र उपस्थिति रहेको देखियो । प्रस्ताव पारित गर्न हाल कायम संसद् सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ अर्थात् १४९ सदस्य हुनुपर्नेमा सो सङ्ख्या नपुगेपछि सभामुख घर्तीले बैठक साेमबार आधा घन्टाका लागि स्थगन गरिएको घोषणा गरे । रासस

निर्वाचन विमलेन्द्र निधि संविधान संशोधन