पुस २६ । पछिल्लो जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानविन गर्न गठित आयोगका संयोजक कृष्णजंग रायमाझीले आफ्नो संयोजकत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वाेच्च अदालतले प्रमाणको रुपमा लिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

हाम्रो टिमको त्यतिबेलाको मेहनत फोस्रो र बेकामे थिएन भन्ने त अदालतले बोलिसकेको छ, रायमाझीले भने, ‘आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएका हुन् ।’

सरकारले बेवास्ता गरे पनि न्यायालयले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा पाइला सारेको बताउँदै उनले अन्य व्यक्तिहरुका हकमा पनि प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताए । –कान्तिपुर दैनिकबाट