कुलमानले राम्रो गरेका छन् तर देवत्वकरण गर्न जरुरी छैन (भिडियोसहित)
पुस २६ । काठमाडौंमा अहिले भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य नक्कली मात्रै भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताएका छन् । भारतबाट आयात गर्ने, डिजेल प्लान्ट चलाउने आदि विकल्पबाट अन्त्य भएको लोडसेडिङबाट धेरै खुसी हुन नसकिने उनले बताए । विभिन्न तीन वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेका गुरागाईंको एक जलविद्युत आयोजना अहिले निर्माणाधीन छ ।
उनले स्वदेशी उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको दिन वास्तविक खुसीको दिन हुने बताए । काठमाडौंमा हालको लोडसेडिङ अन्त्य भएको विषयमा सबै जस नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘माग व्यवस्थापनमा उहाँले कुशलता प्रदर्शन गर्नुभएको छ । भारतबाट आयात भएको, स्वदेशमै उत्पादन भएको विजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । यी दुई क्षेत्रबाट आएको विजुली हटाइदिउँ त लोडसेडिङ फेरि १८ घण्टामा पुग्छ ।’
नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहनेहरु धेरै भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निराश भएको अध्यक्ष गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘भौतिक निर्माण अगाडि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै पनि पाँच वर्ष लाग्छ । यस्तो प्रक्रिया पार गर्दा सद्दे मान्छे पनि बहुलाउँछ ।’ प्रक्रिया सरल बनाउन जलविद्युतको काम गर्न सिंगल डेक्स चाहिने उनले बताए । वन, भूमिसुधार, वातावरण, ऊर्जा, नेपाली सेना, सिडिओ अफिस जस्ता निकायमा पाँच वर्ष चक्कर काटेर मात्रै जलविद्युतको प्रक्रिया पूरा हुने गुरागाईले बताए । यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुन सिंगल डेक्सको बेग्लै कार्यालय हुनु पर्ने उनको मत छ । भारतले नेपालबाट बिजुली नकिन्ने भयो भन्ने हल्ला निराधार रहेको उनले बताए ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा खरिदबिक्री सम्झौता भइसकेको छ । भारतले आन्तरिक निर्देशिका बनाउँदैमा केही फरक नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सकेसम्म आफ्नै देशको ऊर्जा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्देशिका भारतले बनाउँदैमा फरक पर्दैन । ’ सयौं जलविद्युत आयोजना अहिले पिपिए (पावर पर्चेजिङ अग्रिमेन्ट) भएर पनि रोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘बिजुली उत्पादन गरेमा खरिद गर्न पनि सक्ने भन्ने किशिमको सम्झौता विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले नकिनिदिने हो भने बिजुली कसलाई बेच्नु ? ’ अध्यक्ष गुरागाईले जलविद्युतमा लगानी उत्साहप्रद रहेको तर झन्झटिला प्रक्रिया हटाएर बिद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए ।
