माघ–१ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको बागडोर सम्हालेयता पाँच महिना नेपालको विदेश नीति धेरैपटक विवादमा तानिएको छ ।

यति छोटो अवधिमा यसअघि विदेश नीति एकपछि अर्को गर्दै यति धेरैपटक विवादमा तानिएको थिएन । खासगरि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नजान्दा विदेश नीतिको अपरिपक्वता सार्वजनिक हुन पुगेको हो ।

‘जुन रुपमा हामीले कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा चुकेका छौँ,’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो कार्यले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पनि आघात पर्न जान्छ ।’

विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई लिएर सरकारले गरेका निर्णय पटक–पटक विवादमा तानिँदा कतै विदेश नीतिमा विचलन आएको त होइन भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय सरकारका निर्णय बढी नै भारततर्फ ढल्किँदा यस्तो शंका गर्नेहरुलाई थप बल मिलेको छ ।

दाहाल २०७३ साउन २० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि हालसम्म सरकारले गरेका विदेश मामिलासँग सम्बन्धित निर्णय कुनै न कुनै रुपमा विवादित बन्दै आएका छन् । यस्ता निर्णय र विवादले सरकारको कूटनीतिक मुद्दाहरुमा निर्णय गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यसबीच सत्तासाझेदार तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्वता देखाए । भारत र चीनसँग सन्तुलित व्यवहार गर्ने निहँुमा दाहाल सरकारले गरेका निर्णय बढी विवादित बन्दै आएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेपछि विवादमा तानिएको दाहालको पहिलो विदेश मामिलासम्बन्धी निर्णय थियो– भारत र चीनमा दुई जना उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूतका रुपमा पठाउने । उनले विशेष दूतका रुपमा चीनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भारतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पठाए । चिनियाँ र भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन विशेष दूत पठाउने निर्णय गरिएको थियो, जब कि त्यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं भारत भ्रमणमा जाँदै थिए । भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो उनैले दिँदा हुन्थ्यो । विशेष दूतलाई कस्तो बेला पठाइन्छ, किन पठाइन्छ केही ख्याल गरिएन । विशेष दूतलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा हुन नसके त्यसलाई सरकारले कसरी बुझ्ने भन्नेतर्फ कसैको ध्यानै गएन ।

नयाँ संविधान जारी हुनु केही दिनअघि भारतीय विदेश सचिव एस.जयशंकर भारत सरकारको विशेष दूत भई नेपाल आएका थिए । संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलाइ गर्न विशेष दूतले गरेको आग्रह नेपाल सरकारले मानेन । फलस्वरुप संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि भारतले आठ महिना नाकाबन्दी लगायो । नेपाल सरकारको विशेष दूतका रुपमा महराले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो त दिए, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । चीन किन चिढिएको छ, सरकारले समीक्षा गरेको छैन ।

भारत र चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय दाहाल सरकारले गरेको दोस्रो विवादित विषय हो । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउनु केही दिनअघि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने÷नआउने केही पत्तो छैन तर सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लियो । चिनियाँ कूटनीतिज्ञले सरकारले यस्तो अपरिपक्व व्यवहारप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

दाहाल सरकार कूटनीतिक मामिलामा सबैभन्दा बढी विवादमा त्यतिबेला तानियो जतिबेला उनी भारत भ्रमणमा थिए । गत भदौ ३० गतेदेखि असोज २ गतेसम्मको भारत भ्रमणका बेला जारी २५ बुँदै संयुक्त विज्ञप्तिभित्र समेटिएको विषयवस्तु निकै विवादित बने । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच संविधानको विषयमा कुरा हुन सक्छ तर दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनै देशको नितान्त आन्तरिक विषय समेटिनु हुँदैनथ्यो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको नयाँ संविधान उल्लेख हुनु दुर्भाग्य हो । त्यो नेपालको निकै ठूलो कूटनीतिक कमजोरी थियो । – नागरिक दैनिकबाट