माघ – ३ । चुनावको मिति घोषणा हुने चर्चा चल्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेता प्राथमिकता बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक माहोल बन्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबारदेखि विदेश लागेका छन् भने संसद्को ठूलो र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मोफसलका स–साना औपचारिक कार्यक्रममै समय खर्चिरहेका छन् ।

यूएईमा हुने ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिनसम्म उतै अलमलिने छन् । ऊर्जामन्त्रीलाई पठाए पनि हुने कार्यक्रममा आफैं दौडनुले उनी घरेलु राजनीतिक संकट र निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएको सन्देश दिएको छ ।

देउवा केही दिनदेखि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । निर्वाचनको वातावरणका लागि राजधानीमै बसेर क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने बेलामा उनी मोफसलमा ‘हराउनु’ ले निर्वाचनप्रति गम्भीरता नदेखाएको छनक दिन्छ ।

सार्वजनिक रूपमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने बताउन पछि नपर्ने दाहाल र देउवाको भनाइअनुरूप सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका सूचकहरू भने अघि बढेका छैनन् । दाहाल र देउवा निर्वाचनलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेकाले निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेसकै एक उच्च नेताले बताए । ‘एउटालाई सकेसम्म सत्ता लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, अर्कोलाई कसरी सत्तामा पुग्न सकिएला भन्ने छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चालाई समेत स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो छैन, बरु एकैचोटि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।’

कांग्रेस नेता रामशरण महत पनि बाहिर स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै अलमलाउने प्रयास भएको स्विकार्छन् । वैशाख या जेठ पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्न अहिल्यैदेखि राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘तर सरकारले निर्वाचनका लागि कुनै तयारी थालेको छैन, हुन त मुख्य आवश्यकता निर्वाचन हो तर सरकार नै अलमल्याउने दिशातिर लागेको हो कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ,’ महतले भने, ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया संसद्मा टेबल भएपछि निर्वाचन मिति तोकेरै अघि बढौं भनेर धेरैपटक जोड दियौं । तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अर्को वर्ष माघ भनिए पनि मंसिरभित्रै चुनाव सक्नुपर्नेमा ढिलाइ हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘अर्को माघ त समयसीमा हो, त्यसका लागि मंसिरभित्रै चुनाव सक्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ । नत्र देश फेरि संकटमा धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा सहमति निर्माणका लागि प्रयत्न भएको हो, तर तीनवटै दलहरूमा गम्भीर प्रतिबद्धताको अभाव देखियो ।’

श्रेष्ठका अनुसार मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले पनि चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाइनसकेकाले पनि सहमति धकेलिँदै गएको हो । ‘प्रधानमन्त्री र देउवाजीसँग यसबारे पटक–पटक कुरा गरें । स्थानीय चुनावको मिति छिटो घोषणा गर्नेमा उहाँहरूको सहमति नै छ, तर एमालेसँग सहमति बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मधेस केन्द्रित दलसँग चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्नेमा सहमति बन्न सकेको छैन ।’

सरकारका एक मन्त्रीले कानुन पारित भइनसकेको अवस्थामा सरकार या निर्वाचन आयोग कसले निर्वाचन मिति तोक्ने अन्योल रहेको बताए ।

कानुन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यो मितिमा निर्वाचन गर्ने भनेर आयोगलाई तयारीका लागि अघि बढ्न निर्देशन दिन सक्थ्यो । ‘तर यहाँ त सरकार पक्ष नै अलमलाउने दिशातिर लागेको आभास हुन थाल्यो,’ उनले भने । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तह (संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय) का निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचनका लागि अनुकूल समय दस महिना मात्रै बाँकी छ ।

माघ ७ सम्मको समय उल्लेख भए पनि मंसिर पहिलो सातासम्म मात्रै निर्वाचन गराउन अनुकूल समय मानिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पुसरमाघमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि न्यूनतम चार महिना समय आवश्यक रहने जानकारी यसअघि नै सरकारलाई दिइसकेको छ । स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म संसद्बाट कानुन बनेको छैन । संसद्बाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक माघ १५ भित्र पारित हुन सके जेठ १५ सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अझै अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रीस्तरमा प्रतिवेदन बुझ्ने काम भए पनि मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि बढ्ने भयले प्रधानमन्त्री दाहाल तत्काल त्यसलाई अघि बढाउन पक्षमा छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीय तहको औपचारिक पुनस्संरचना कायम हुन्छ । पुनस्संरचनामा देखिएका विवादस्पद संरचनालाई मिलाएर अधिकतम राजनीतिक समझदारी जुटाउन सरकार कार्यदल बनाउने तयारीमा छ । राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा पनि तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि सम्भव छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ दोस्रो साताभित्र हुन सके संघीय संसद् र प्रदेशको मंसिर पहिलो साताभित्र एकैदिन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको धारणा रहेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व र मधेसी मोर्चाले समेत स्थानीय तहको भन्दा एकैचोटि संघीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचन गराउन भित्रभित्र जोड दिइरहेका छन् । संघीय संसद् र प्रदेश संसदका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय संसद्मा हाल कायम रहेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा झार्न मन्त्रिपरिषद्ले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट