काठमाडौं– पहाडी भूभागबाट तराईमधेस अलग्याउने उद्देश्यसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ ।

संसद्मा रहेका कुल ५ सय ९५ सदस्यमध्ये विधेयक असफल गराउन आवश्यक एक सय ९७ जनाभन्दा चार मत एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलसँग बढी देखिएको छ । यसले प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ नपुग्ने देखिएको हो । दुईतिहाइ नपुगे संविधान संशोधन हुँदैन ।

विधेयक पास गर्न कम्तीमा ३ सय ९६ मत आवश्यक छ जब कि सत्तारूढ दलको पक्षमा हाल खुलेको मत ३ सय ३१ मात्र छ । यो स्थितिमा सत्तारूढ दललाई अझै ६५ मत अपुग देखिन्छ ।

संशोधन पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउन सत्तारूढ दलले एमालेलगायत दलका सांसदको मत आफूतिर पार्न तिकडम गर्ने योजनासमेत बनाएको छ जसको खुलासा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको शुक्रबारको संयुक्त बैठकमार्फत गरिसकेका छन् । सो बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मतदानअघि उक्त प्रस्तावका पक्षमा उभिन एमालेभित्रका मधेसी र आदिवासी÷जनजाति सांसदलाई आह्वान गरिनेछ । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबैले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ, त्यसका लागि तपाईं (मोर्चा) ले पनि सहयोग गर्नुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ झाले भने, ‘त्यसका लागि एमालेभित्रका मधेसी तथा आदिवासी÷जनजाति सांसदलाई आह्वान गर्ने, एमाले सांसद त्यति गर्दा पनि पक्षमा नआए अन्य उपायबाट दुईतिहाइ पु¥याउन पहलकदमी गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमालेका केही नेता÷सांसद्सँग पनि यसबारे कुराकानी अघि बढाइरहेको उक्त बैठकमार्फत खुलासा गरेका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने राजनीतिक र संसद्भित्रको अंकगणितले पनि उक्त प्रस्ताव फेल हुने बताए । ‘एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलका २ सय १ सांसद एकढिक्का छन, त्यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ ढकालले भने, ‘बरु, सत्तारूढ दलका दर्जन सांसदले खुलेआम नै संशोधन पक्षमा मतदान नगर्ने जनाएकाले त्यो झन् पास हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

विपक्षी ९ दलका २ सय १ सांसदमा अझ संख्या थपिने विश्वास ढकालको छ । उनका अनुसार एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलसँग हाल २ सय एक मत छ जसमा एमालेको १ सय ८२ मत, मालेसँग ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ मत छ । यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दलको दुई–दुई र बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र मधेस समता पार्टीको एक–एक मत छ । संशोधन प्रस्ताव फेल गराउन १ सय ९७ मत मात्रै आवश्यक पर्ने ढकाल बताउँछन् ।