माघ ४ । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की्विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको बाँकी कानुनी प्रक्रियाबारे परामर्श गर्ने भएको छ । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की पदमुक्त भइसकेपछि प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा समितिमा विवाद भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । विचाराधीन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समितिमा सदस्यबीच राय बाझिएपछि समितिले कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले कानुनी प्रक्रियाबारे थप परामर्श गरी निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । समिति सदस्य पार्वत गुरुङले कार्की पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे परामर्शका लागि विज्ञलाई बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने र अब अगाडि बढाउनुपर्दैन भन्ने दुवै धारणा आएका छन् । कानुनी रूपमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विज्ञसँग परामर्श गर्ने निर्णय भयो । हामीले महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेका छौँ भने ।

तत्कालीन प्रमुख कार्की पुस २४ गते सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भइसकेका छन् । उनको नियुक्ति संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो तर काम कारबाहीका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा रहेको प्रस्ताव भने विचाराधीन छ । संसद्को पुस २४ गतेको बैठकले नै उक्त प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो ।

कात्तिक ३ गते कार्र्कीिवरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संसद्मा पेस भएको लामो समयपछि पनि राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै प्रस्तावको छलफल रोकिएको थियो । कात्तिक ९ गतेमात्र संसद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो । कात्तिक ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रही १५७ सदस्यले कार्कीविरुद्ध महाभियोगको सूचना संसद् सचिवालयमा पेस गरेका थिए ।