माघ–९ । निर्वाचन आयोगले जरिवानासहित कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै मन्त्री बनाएकामा निर्वाचन आयोग दुःखी भएको छ । ‘हामीले अडिट रिपोर्ट नबुझाएका कारण समाजवादी जनता दललाई कारबाही गर्दै जरिवानासमेत गरेका थियौं । तर कारबाहीलाई सरकारले आत्मसात् गरेको देखिएन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि पर्दैन । अरु हामीले के भनौँ र ?’ अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्वाचन, सञ्चार र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तक्रियामा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष एवं एक मात्र सांसद प्रेमबहादुर सिंहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । आयुक्त शर्माले अब यो विषय संसद् सचिवालय वा सभामुखको भएको पनि बताइन् । ‘यो आचरण र कानुनसँग जोडिने कुरा पनि होला । यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ,’ आयुक्त शर्माले भनिन् । सिंहको दललाई खारेज गरी आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यसविरुद्ध उनले दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव उपस्थित भएपनि उनले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन् । ‘सरकारले थप गरेको मन्त्रीमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको र अदालतमा विचाराधीन भएको व्यक्ति पर्नु हामीले भन्दा पनि अन्य निकायले बोल्ने विषयजस्तो लाग्छ ।’ शर्माले भनिन् । सबैले निर्वाचन आयोग बलियो हुनुपर्ने बताउने तर काम भने त्योभन्दा फरक हुने गरेको पनि उनले बताइन् । निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न निर्वाचनका बेला दलहरुलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र चुनावी खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको उनले बताइन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट