माघ ८ । स्वस्फूर्त रूपमा संगठित भएका समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिको भेलाले आगामी माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव रहेको भन्दै सरकार र दललाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंह, पूर्वसचिव कृष्ण पोखरेल, संविधानका जानकार नीलाम्बर आचार्यलगायत व्यक्तिले शुक्रबार राजधानीमा भेला गरी तीनै तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिने भन्दै सरकार र दललाई खबरदारी गरेका छन्। कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानसभाबाट बनेको संविधान मूल्यवान् भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए। जनताका स्वामी राजनीतिक दल नभएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘दलहरूमाथि धेरै विश्वास गरेका छौं। जनताको स्वामित्वमा लापरबाही गर्न मिल्दैन। जनताले आह्वान गर्ने दिन नआओस्।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले संविधान धेरै महत्वाकांक्षी र जटिल छ। यसैले मुलुकलाई निकास दिने दायित्व संविधान बनाउनेहरूको काँधमा छ।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले समयका हिसाबले एक वर्ष भए पनि निर्वाचनका दृष्टिकोणले १० महिनामात्र बाँकी रहेको भन्दै सरकार र दललाई दबाब दिने बेला आएको बताए। ‘लगामबिनाका घोडाका रूपमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेका पार्टी र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ’, पोखरेलले भने, ‘पथपथमा खबरदारी नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन हुने अवस्था देखिँदैन।’ कानुन नबनेको, समय कम रहेको, क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्न नसकेको भन्दै पोखरेलले राजनीतिको पाटो नखुली चुनाव हुने ढोका नखुल्ने पनि बताए। दलहरूले संसद्को म्याद थप्ने सोचाइ बनाएको भए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने दाबी उनले गरे। अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले १० महिनामा रात दिन काम गर्ने हो भने तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव रहेको बताए। स्थानीय तहको नगरी प्रदेशको निर्वाचन गर्न नमिल्ने र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेका कारण सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाले मुलुक संकटमा परेका बेला बुद्धिजीवीले दबाब दिनुपर्ने बताए। ‘यो संसद्को म्याद थपिँदैन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन’, कोइरालाले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेकै निर्वाचन हो। समस्या होइन, सबै समाधानतिर लाग्नुपर्छ।’ अधिवक्ता कृष्णमान प्रधानले तोकिएको मितिमा चुनाव नभए मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने भन्दै दल र सरकार गम्भीर बनी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताए। –अन्नपूर्ण पोस्टबाट