माघ ११ । सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि सरकारी सेवामा भर्ना रोक्न गरेको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

अयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सरकारद्वारा दुई वर्षका लागि कर्मचारी भर्ना रोक्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत २७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी आगामी दुई वर्षका लागि कर्मचरी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव गरिउको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक २०७३ आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संविधानको धारा ३०२ अनुसार हाल कैन्द्रमा रहेका ८३ हजार कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा भर्ना प्रक्रिया रोक्का नगर्र्दा समायोजनमा समस्या पर्ने भन्दै दुइृ वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रस्तावसहित कर्मचारी समायोजन विधेयक बनाएको थियो । समायोजन ऐनको विधेयकमा ३५ दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलार्य पदमुक्त गरिने व्यवस्थाप्रति पनि आयोगले असहमति जनाएको छ । आयोगले सरकारको सो प्रस्ताव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भउको र कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्न र पुनरावलोकन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नयाँ पत्रिका

Loksewa ayog