माघ–१५ । निर्वाचनमा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिनुलाई कानुनी अपराध ठहर गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा व्यापक परामर्शपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसद्मा उम्मेद्वारी दिने दल तथा उम्मेद्वारले विदेशी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायतका सहयोग लिएको प्रमाणित भए जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पहिलेका निर्वाचन अत्याधिक महँगो, चरम दुरुपयोग हुनुका साथै विदेशबाट सहयोग रकम आएको सिकायतपछि यस्तो कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको छ । समितिका सभापति घर्तीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विदेशी शक्ति एवं राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उम्मेद्वार, दलहरुलाई निर्वाचनक्रममा प्रभावित रहेको प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । –अन्नपूर्ण दैनिकबाट