माघ १७ । सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप संसदीय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका छन् ।

संसदको महाभियोग प्रस्ताव समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मस्यौदा गरिरहेको प्रतिवेदन समिति हुँदै सदनले पारित गरेपछि अख्तियारसहितका सरोकारवाला निकायले कार्कीमाथि थप अनुसन्धान र कारवाही थाल्न सक्नेछन् ।

उपसमितिले गरेको अनुसन्धानमा कार्कीले संवैधानिक पद दुरुपयोग गरेको, राज्यका अतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रशासक विरुद्ध गैरकानुनी जासुसी गरेको, विश्वविद्यालयलगायत स्वायत्त निकायहरुमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेका आरोप पुष्टि भएका हुन् ।

कार्कीलाई ती गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी उपसमितिले बिहीबारसम्ममा समितिमा पेस गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ९ मा संसदमा पेस गरेको महाभियोग प्रस्तमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरण विपरित कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारी निकायहरुको मानमर्दन गरेको, संसदको विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेकोजस्ता गम्भिर आरोप लागेका थिए ।

‘उपसमिति गरेको अनुसन्धान तहकिकातमा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित कार्की विरुद्धका अधिकांश आरोप पुष्टि भएका छन्,’ समिति स्रोतले भन्यो– ‘राज्यका विशिष्ट व्यक्तिविरुद्धको गैरकानुनी जासुसी, काठमाडौं विश्वविद्यालदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्मको हस्तक्षेप लगायका बदनियतपूर्ण कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नभई कार्कीको निजी सचिवालय र सुरक्षा निकाय प्रयोग भएको पाइएको छ ।’

संविधान र कानुनविरुद्धका अधिकांश कार्य कार्कीले आफ्ना सहयोगीमार्फत् टेलिफोनबाटै गरे पनि केही महत्वपूर्ण लिखित र पत्राचार प्रमाणका रुपमा फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।

कान्तिपुर

lokman