माघ १७ । सत्तारुद्ध दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मधेसी मोर्चाले विगतमा उठाउँदै आएको स्थानीय तहको संख्याका विषयलाई आज पनि उठाएको थियो ।

विगतमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख विषय बनाउँदै आएको मोर्चाले यसपटक त्यससँगै स्थानीय तहको संख्याका विषयमा अडान अघि सारेको हो । ‘जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तह पनि हुनुर्पयो, मधेसमा जनसंख्या ५२ प्रतिशत छ भने स्थानीय तह पनि त्यही अनुपातमा हुनुर्पयो,’ मोर्चाका नेता तथा सद्भावना सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकपछि भने, ‘त्यसैले संविधान संशोधन हुँदै गर्दा स्थानीय तहको विषयमा पनि पुनर्विचार हुनुप¥यो ।’ कर्णले स्थानीय तहलाई राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिको ‘इलेक्ट्रोरल कलेज’बाट हटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा ठोस धारणा दिन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने मोर्चाले स्थानीय तहका विषयमा विगतमा राख्दै आएको अडानमा आज जोड दिए पनि त्यसले सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्ने तहमा नजाने विश्वास व्यक्त गरे । अर्को बैठक भोलि बस्ने पनि सहमति भएको छ ।