काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २ गते दुई राज्यमन्त्री थप गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्धको कार्य भन्दै सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयबाट निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कुष्ठित हुने, राज्यको संवैधानिक निकायहरुबीच संवैधानिक दायित्वबमोजिमका शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवमूल्यन हुने र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलसमेत हने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अविलम्व सच्याउन आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’

अर्कोतिर हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका आठजनालाई मन्त्री राज्यमन्त्री बनाएका छन् । असोज २ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा आचारसंहिताविरोधी काम भयो भन्ने आयोगले यसपटक मौनता साँध्यो ।

यो घटनाक्रमममा निर्वाचन आयोगले खेलेको दोहोरो भूमिकाको कारण खोज्ने क्रम पनि जारी भएको छ । पहिलो कारण त शेरबहादुर देउवाका अगाडि प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव नतमस्तक भएर सबै कुरा विर्सेका हुन् । अर्को कारण भनेको उनी राजनीतिक वा विदेशी केन्द्रको प्रभावमा परेका हुन् ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुशार शेरबहादुर देउवा पक्षधर विदेशी शक्ति केन्द्रले देउवालाई सजिलो हुने गरी र निर्वाचन बाम गठबन्धनविरुद्ध ल्याउनका लागि प्रमुख आयुक्त यादवलाई दबाब दिएको छ । जसका कारण एउटै प्रकृतिको घटनामा एक पटक आयोगले आचारसंहिताविरोधी भन्यो । अर्कोपटक मौनता देखाइरहेको छ ।
संसदको आयु सकिनु दुई दिन अघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । आचारसंहिताको विषय जोडिएर आइहाल्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोगलाई सोधिन, ‘नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउँदा आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन ?’ आयोगले सजिलै भनिदियो ‘हुन्छ हुन्छ । केही फरक पर्दैन हजुर ।’