काठमाडौं । तीन दिनभित्र संसद् र प्रदेशसभा सिट बाँडफाँट टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको वाम गठबन्धन कार्यदलले यति दिन बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, उम्मेदवार छनोट कति सकसपूर्ण बन्दैछ भनेर । त्यसमाथि मुख्यमन्त्री किटान गरेर निर्वाचनमा जान दलहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह भइरहेको छ । तर, यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका रूपमा पार्टीले क–कसलाई अघि सार्लान् ?

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका युवा नेताहरूले मुख्यमन्त्री तोकेरै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । एमालेमा पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री तोकेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन् । तर, दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू भने यसबारेमा मौन छन् ।

खासमा मुख्यमन्त्रीका लागि पार्टीमा दोस्रो तहका नेताहरूले रुचिचाहिँ देखाएका छन् । पछिल्ला दिनमा वाम गठबन्धनका कारण मुख्यमन्त्रीका नाम फेरबदलसमेत हुँदैछन् । जस्तो कि, तालमेलअघि प्रदेश–१ मा माओवादी केन्द्रले सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । तर, तालमेलपछि त्यस प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबेदारबाट ‘आउट’ हुने निश्चित भएपछि नै किराँतीले विद्रोह गर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ‘बार्गेनिङ’समेत गरेका थिए । प्रचण्डले अरू कुनै आकर्षक पद दिने वचन दिएपछि उनी विद्रोहको धम्कीबाट पछि हटेका छन् ।

वाम गठबन्धनका संसद् र प्रदेशसभा सिट बाँडफाँट कार्यदलका एक सदस्यका भनाइमा माओवादीले तीनवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग गरेको छ, जसमध्ये उसलाई प्रदेश–२ र ६ दिने निश्चित भइसकेको छ । यसबाहेक प्रदेश–४, ५ र ७ मध्ये एक दिनुपर्ने उसको माग छ । एमालेले भने २ र ६ मै चित्त बुझाउन आग्रह गरिरहेको छ । माओवादी आफ्नो अडानमा लचक नभएमा एमाले नेताहरू प्रदेश–५ वा ७ मध्ये एउटा दिने मनस्थितिमा छन् । संसद् र प्रदेशसभा सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार एमाले–माओवादी केन्द्र सहमति नजिक पुगेका छन् । केही क्षेत्र मात्र टुंग्याउन बाँकी छ । भन्छन्, “प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट टुंगिएपछि हामी मुख्यमन्त्रीसमेत तोकेरै जाने योजनामा छौँ ।” कांग्रेसले औपचारिक घोषणा नगरे पनि सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने मोटामोटी नाम टुंग्याएको छ ।

प्रदेश १

यो प्रदेशसभामा ५६ सिट छ । वाम गठबन्धनले यहाँ मुख्यमन्त्री एमालेका लागि छुट्याएको छ । सुरुआती चरणमा प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारमा एमाले सचिव योगेश भट्टराई अग्रपंक्तिमा थिए । ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा काठमाडौँ–६ बाट लडेका उनले प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यले नै जन्मथलो ताप्लेजुङमा आफ्नो नामावली सारेका थिए । तर, एमालेभित्रको गुट संघर्ष चर्किंदै जाँदा अध्यक्ष केपी ओलीले भोजपुरका पूर्वसूचना तथा प्रविधिमन्त्री शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने छनक पाए भट्टराईले । त्यसैले उनी ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । यस अर्थमा भट्टराई यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दौडबाट पछि हटेका छन् । एमालेबाट त्यहाँ पोलिटब्युरो सदस्य राई र पार्टी सचिव एवं पूर्वपर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् । मुख्यमन्त्री हुने उद्देश्यले नै राई भोजपुर र आचार्य सुनसरीबाट प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश–१ मा केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मालाई मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । यद्यपि, शर्माको नाम झापा–१ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा सिफारिस भएको छ । उनी नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यहाँ शर्मा र कांग्रेसका अर्का नेता कृष्ण सिटौलाबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । सिटौलाकै कारण यसअघि शर्मा नेपाली कांग्रेस झापाको जिल्ला सभापतिमा पराजित भएका थिए । सिटौला सम्भव भएसम्म शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहँदैनन् । शर्माबाहेक मोरङका पूर्वसभापति अमृत अर्याल, केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बे पनि मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् । आङदम्बे भन्छन्, “म यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँ । पार्टी नेताहरूले मलाई नै बनाउने संकेत दिएका छन् ।”

प्रदेश २

यहाँ वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको कोटा पाउने लगभग निश्चित छ । यहाँको प्रदेशसभामा ६४ सिट छ, जहाँ स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा एमालेभन्दा तीन स्थान बढी जितेको थियो । माओवादीले स्थानीय तहमा एमालेले भन्दा बढी जित हासिल गरेको प्रदेश यही मात्र हो । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यस प्रदेशमा मातृका यादव, प्रभु साह, रामचन्द्र झा, विश्वनाथ साह र गणेश साह मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यसमध्ये मातृका प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । रामचन्द्र झाका भनाइमा माओवादीबाट जो भए पनि सहमतिमै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छनोट हुनेछ ।

प्रदेश–२ मा वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसै पनि त्यहाँ कांग्रेस पहिलो शक्ति भएको छ । त्यसमाथि कांग्रेस, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी, विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका दलको तालमेल भए यहाँ मुख्यमन्त्री को बन्छन, अहिल्यै किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यहाँ कांग्रेसबाट आनन्द ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव, उमाकान्त चौधरी, पद्मनारायण चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा सामेल छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएमा यस प्रदेशमा मधेसवादी दलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले कांग्रेस नेताहरूले मधेसवादी दलसँग तालमेल नगरी निर्वाचनमा होमिन नेतृत्वलाई सुझाव दिइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको मतलाई आधार बनाएर हेर्दा अलिकति मिहिनेत गरे कांग्रेस एक्लैले प्रदेशको अगुवाइ गर्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

संघीय समाजवादी फोरमबाट उपेन्द्र यादवले रेणु यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । पार्टी अनेक टुक्रामा विभाजित हुँदा पनि निरन्तर साथ दिएकी रेणुलाई उनले मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेका हुन् । यता राजपाबाट जितेन्द्र सोनल र मनीष सुमन मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न लागिपरेका छन् । राजपाले अध्यक्ष मण्डलका नेतालाई नै अगाडि सार्ने सम्भावना पनि छ । अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादव यस ‘लबिङ’मा छन् ।

प्रदेश ३

मुलुकको राजधानीसमेत रहेको यस प्रदेशमा सबै दलको चासो ठूलै छ । प्रदेशसभाका लागि यहाँ सबैभन्दा बढी ६६ सिट छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति, महामन्त्री रहिसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, एमालेबाट पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे कसैले पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चासो दिएका छैनन् ।

यो प्रदेशलाई एमालेले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्छ । माओवादी केन्द्रले पनि यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई नै छाड्दैछ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट सानुकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, केशव स्थापित मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । यी तीनै जना एमालेका तेस्रो पुस्ताका नेता हुन् । सानु श्रेष्ठ काठमाडौँ क्षेत्र–१० बाट प्रदेशसभा उम्मेदवार सिफारिस भइसकेका छन् । एमालेले यो निर्वाचन क्षेत्र माओवादीलाई छाड्नुपरेमा सानुलाई काठमाडौँको क्षेत्र–२ को प्रदेशसभाबाट उठाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीका अर्का दाबेदार तामाङचाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । तथापि, सिन्धुपाल्चोकको एउटा क्षेत्र माओवादी केन्द्रलाई दिनुपर्ने भएकाले उनलाई प्रदेशमा उठाउने सम्भावना उत्तिकै छ । एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले सानु श्रेष्ठ र केशव स्थापित दुवैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । कांग्रेसले गगन थापालाई मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर मैदानमा उतारे त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिन स्थापितलाई अघि सार्ने ओलीको योजना छ ।

नेपाली कांग्रेबाट यस प्रदेशका निम्ति केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा चर्चामा छन् । थापाका अनुसार पार्टीले अघि सारे उनी मुख्यमन्त्री बन्न तयार पनि छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर गए वाम गठबन्धन भए पनि प्रदेशको अगुवाइ पोल्टामा पार्न सकिने उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, “पार्टीले मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर अघि बढे वाम गठबन्धनको हाउगुजी तोड्न सकिन्छ । त्यसका लागि जोखिम मोल्न तयार छु ।” स्रोतका अनुसार कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंह थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । त्यसैले कांग्रेसले प्रदेश–३ मा मुख्यमन्त्री घोषणा गर्न नसकेको हो । कांग्रेसका तर्फबाट थापाका अतिरिक्त प्रकाशशरण महत, ध्यानगोविन्द रञ्जित, भीमसेनदास प्रधान र मधु आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्ने गरी उम्मेदवार हुने चाहना राखेका छन् ।

प्रदेश ४

प्रदेशसभाका लागि यस प्रदेशमा ३६ सिट छन् । यहाँ वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्ववनमन्त्री किरण गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको छ । गुरुङ यस प्रदेशमा एमालेका इन्चार्जसमेत हुन् । एमालेबाट रवीन्द्र अधिकारी, खगराज अधिकारी, पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने रहर गरेका थिए । तर, रवीन्द्र र पृथ्वीसुब्बा प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस भएपछि गुरुङ अहिलेसम्मका लागि सर्वसम्मत छन् । एमालेले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका गुरुङ प्रदेशसभामा तनहुँबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । भन्छन्, “अहिलेसम्म पार्टीले अघि बढ्नु भन्ने संकेत दिएको छ । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु ।”

नेपाली कांग्रेसबाट हालका उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ मुख्यमन्त्रीका लागि बढी नै इच्छुक थिए । तर, वाम गठबन्धन भएसँगै उनी यो दौडबाट पछि सरेका छन् । यहाँ धनराज गुरुङ, अर्जुन जोशी, धु्रव वाग्ले, प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराईलगायतका युवा नेता प्रतिस्पर्धामा छन् । रोचक के भने गुरुङ, पौडेल, भट्टराई नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । स्थानीय तहको मत परिणाम केलाउँदा प्रदेश–४ मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने ठाउँ हो । यद्यपि, वाम गठबन्धन कडाइका साथ कार्यान्वयन भए यसै भन्न सकिन्न ।

प्रदेश ५

माओवादी केन्द्रले यहाँको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, एमाले सहज रूपमा छाड्न तयार छैन । किनभने, एमालेले प्रदेश–१ र ३ जस्तै यसलाई पनि आफ्नो पकड क्षेत्र ठान्छ । एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, उप–महासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मालगायत पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य यस क्षेत्रबाट बग्रेल्ती छन् । भलै, राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका उल्लिखित कुनै पनि नेता मुख्यमन्त्री बन्न इच्छुक छैनन् । मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा परेमा एमालेले पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी, सोमनाथ पाण्डेलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । एमालेले चौधरीलाई जोड दिनुमा रुपन्देही, नवलपरासी, बर्दिया, दाङका मधेसीरथारू समुदायको मत तान्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

५२ सिट रहेको यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट चक्रपाणि खनाल र कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमा छन् । यो क्षेत्र माओवादीका शीर्ष नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीसमेतको भए पनि अहिलेसम्म गतिलो अवसर नपाएका खनाल र केसीलाई अघि सारेको हो । खनाल नवलपरासी र केसी रोल्पाबाट प्रदेशसभामा सिफारिस पनि भइसकेका छन् । रोल्पाबाट प्रदेशसभामा सिफारिस केसी भन्छन, “स्वाभाविकै रूपमा म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ ।”

कांग्रेसको अगुवाइमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेमा यहाँ उसको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । यहाँ बालकृष्ण खाँण, देवेन्द्रराज कँडेल र अव्दुल रज्जाकले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । ०७० को निर्वाचनमा रुपन्देही–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित खाँण मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुने गरी प्रदेशमा जान तयार भएका छन् ।

प्रदेश ६

प्रदेश–६ मा प्रदेशसभातर्फ जम्मा २४ सिट मात्र छन् । यो सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा हो । यो प्रदेशलाई माओवादीले आफ्नो पकड क्षेत्र ठान्छ । वाम तालमेलमा पनि यहाँको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेको छ र उसैको भागमा पर्दैछ छ । माओवादीबाट यहाँ टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । संयोग के भने बस्नेत र शाही अहिले सामान्य प्रशासन र ऊर्जामन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा अघि छन् । शाहीबाहेक पूर्वमन्त्री हृदयराम थानी, भूपेन्द्रजंग शाही पनि मुख्यमन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा यस प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले झन्डै बराबर तह जितेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश–६ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार जीवनबहादुर शाही भन्छन्, “यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको हकवाला म नै हुँ ।” उनी यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, नागरिक उड्ययन तथा संस्कृति मन्त्री थिए ।

प्रदेश ७

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लासमेत रहेको प्रदेश हो, यो । त्यसैले स्वाभाविकै छ, यस प्रदेशलाई नेपाली कांग्रेसले ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यस प्रदेशसभामा ३२ सिट छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलको प्रदेश पनि यही हो । वाम तालमेलमा यहाँ माओवादी केन्द्रले एमालेलाई सहयोग गर्दैछ । त्यसैले यस प्रदेशबाट एमालेका पूर्वउद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छन् । र, त्यसैका लागि बाजुराबाट प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा सिफारिस भएका छन् । थापाबाहेक पूर्ववनमन्त्री भानुभक्त जैसी र अर्का नेता गणेश ठगुन्ना पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । त्यसो त दिलेन्द्र बडु, हालका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायर पनि मुख्यमन्त्री हुन इच्छुक देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, यीमध्ये लेखकले मुख्यमन्त्री बन्न चाहेमा प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो रोजाइमा उनी नै पर्नेछन् ।

नेपाल साप्ताहिक