काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा फरकफरक समावेशिताको आधार तयार भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ एउटै प्रदेशभित्र पनि संविधानले तोकेका क्लस्टरको आधारमा समानुपातिक समावेशीको आधार तयार पारेको हो । सोही आधारअनुसार ६ वटा क्लस्टरलाई आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीमा समावेश गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै समावेशीको आधारसहित ‘क्लस्टर’ विभाजन भएको बताउनुभयो । सोही क्लस्टरअनुसार दलहरूले उम्मेदवारको सूची पेस गर्नुपर्ने ढकालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले पारित गरेको नियमावलीअनुसार आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ३ मा हुनेछ ।

प्रदेश ३ मा आदिवासी जनजातिबाट ५३.१७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस्तै प्रदेश १ बाट ४६.७९, प्रदेश ४ बाट ४२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व प्रदेश ७ मा ३.६१ प्रतिशत हुनेछ । प्रदेश ५ मा १९.५८, प्रदेश ६ मा १३.६३ र प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।