काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग अलत भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र नै अलग अलत छाप्ने वा एउटै पामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरेको छ ।

अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा विहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए । त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकोले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट