काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रगति विवरण पेस गर्नु अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो, ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र अलग-अलग बनाउने ।’ मतदानको २८ दिनअघि आयोगले मतपत्रबारे गरेको निर्णय ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता’ का लागि भएको आयोगको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग हुनुपर्ने ‘बाध्यकारी’ भन्दै आयोगसँग प्रगति विवरण मागेपछि निर्वाचनबारे झस्किएको आयोगले आइतबार एकाएक मतपत्र अलगअलग बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, त्यससँग जोडिने निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षले भने आयोग तनावमा छ ।

अर्कोतिर सर्वोच्चबाट निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै आदेश-निर्णय वा फैसला नआओस् भन्नका लागि ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।