म ०२६ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएँ । त्यतिवेला भर्खर चालीस टेकेको थिएँ । काम गर्ने जोस-जाँगर र उत्साह एकदमै थियो । त्यतिवेलाको एउटा मुख्य राष्ट्रिय मुद्दा थियो- भारतीय मिलिटरी मिसन । यो तनाव सल्टाउनु निक्कै चुनौतीपूर्ण थियो । मभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विषयको गम्भीरता महसुस गरेका थिए । तर, समस्या ज्युँकात्युँ थियो । मैले बाहिर बस्दा पनि यसबारे नियालेँ । 

कांग्रेस-राणाबीचको दिल्ली सम्झौतालगत्तै भारतले सैन्य प्रशिक्षणका लागि भनेर सेना पठाएको थियो । तत्कालीन शाही सेनालाई आधुनिक तालिम र प्राविधिक ज्ञानका लागि भन्दै २००८ साल चैतमा दुई सय ५० जना अफिसरसमेत जवानको टुकडी नेपाल आएको थियो । ०१५ सालमा यसलाई इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ एडभाइजरी ग्रुप नाम दिइयो । करिब सात/आठ वर्षमा तालिम पूरा भइसके पनि भारतीय फौज फर्केन । म प्रधानमन्त्री बनुन्जेल समस्या चर्कै भइसकेकाले मैले इन्डियन मिसन जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय लिएँ । नेपालमा त्यसरी मिसन बसेको राजा महेन्द्रलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । बिपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्यलगायत नेताहरूलाई पनि भारतीय सैन्यको दबदबा चित्त बुझेको थिएन । सबै मिसन हटाउने पक्षमा थिए । तर, उनीहरू न भारतको विरोध गर्न सक्थे न त यसबारे राजासँग मिल्न नै सक्थे । 

त्यस मामिलामा चिनियाँ सेनाले खासै चासो लिएन । नेपालभित्रको गतिविधि नियालेर बसेको चीनले पनि फौज पठाएको भए नेपालले त्यसको ठुलै मूल्य चुकाउनुपथ्र्यो । तर, त्यो अवस्था आएन । टिंकर, चेपुवर, जोमसोम, मुगु, रसुवा, सेतीवास, घुन्सा, मुस्ताङ, नाम्चेबजार, लामाबगर, कोदारीलगायत १७ ठाउँमा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट खडा गरिएका थिए । उनीहरू वायरलेसबाट विभिन्न गतिविधि नियाल्थे । यो एउटा स्वतन्त्र मुलुकका लागि राम्रो कुरा थिएन । जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिमण्डलले पनि मिसनले सताएको गुनासो गर्थे । यो विषयमा तत्कालीन पराराष्ट्रमन्त्री दिनेश सिंहसँग भएको सहमतिलाई भारतले टेरपुच्छर लगाएको थिएन । यद्यपि सेना फिर्ता गर्ने वचन दिएको थियो । त्यसपछि मैले राजासँग सल्लाह गरेर चेकपोस्ट हटाउनेबारे सार्वजनिक सूचना गरेँ । राइजिङ नेपालमा मिसन हटाउनबारे मेरो अन्तर्वार्ता छापिएपछि भारतीय पक्ष हच्कियो । नेपालभित्र भने यसको चौतर्फी स्वागत भयो । पछि सूचनाकै भरमा मिसन हटाउन बाध्य भयो भारत । ६ महिनापछि परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनाल नेतृत्वको सचिवस्तरीय सम्झौतामा मिसन हटाएको घोषणा भयो । त्यतिवेलै नवलपरासीको सुस्ता सीमांकन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, बाढीले सीमा खम्बा बगाएको भन्दै भारतीय पक्षले आलटाल गर्‍यो । अहिले पनि त्यो समस्या उस्तै छ । खबरमा भारतले सीमा मिचेको सुनिन्छ । खोइ त, सीमा समाधान खोज्न किन तयार छैनन् अहिलेका नेता ? स्वाभिमान राष्ट्रले कसैको 'अधिपत्य'मा बस्नुपर्ने ? यो जवाफ जनाताले पाउनुपर्छ । 

इन्दिराले भनिन्- सल्लाह गर्नुपथ्र्यो 

चेकपोस्ट काण्ड यत्तिमै टुंगिएन । भारतीय कूटनीति होला, त्यतिवेला खासै प्रतिक्रिया आएन । इन्दिरा गान्धी पार्टीको आन्तरिक तनावमा फसेकी थिइन् । उनकै सत्तासीन पार्टी कांग्रेस आईले पार्टीबाट निष्कासन नै गरेको थियो । सन् १९७२ मा म भारत भ्रमणमा गएका वेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यो विषयमा निक्कै चासो लिइन् । उनको प्रश्न थियो, 'सार्वजनिक सूचना निकालेर मिसन हटाउनुपर्ने कारण के हो ?' मैले भने, 'मिसनबाट नेपाल सताइएकाले जनभावनाअनुकूल निर्णय लिइएको हो ।' उनले भनिन्, 'सल्लाहमा काम गरेको भए भइहाल्थ्यो नि ।' मैले पनि भनिदिएँ, 'यो हाम्रो योजना र सल्लाहबमोजिम नै भएको हो ।' स्पष्टसँग कुरा राख्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेन । 

म पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएँ । तर, कहिल्यै भारतसँगको सम्बन्ध चिसो रहेन । मैले मिसन हटाएकै कारण कतिले 'प्रो-चाइनिज' पनि भने । यो सही होइन । नेपाल दुई ढुंगाबीचको मुलुक छ । न यो कसैको पक्षमा छ न त विपक्षमा । पहिला यही हो, अहिले पनि त्यही छ । कुनै व्यक्तिले राष्ट्रहितमा काम गर्दा अर्काले आफ्नो विपक्षी देख्छ भने त्यो दृष्टिदोष हो । म न चीननिकट हुँ न त भारतविरोधी नै । स्वतन्त्र र स्वाभिमान नेपाल हुनुपर्छ, कसैको अधीनमा होइन भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि छ । इन्दिरा गान्धीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे त्यतिवेलै कुरा उठाउनुभएको थियो । मैले त्यसमा पनि असहमति जनाएँ । परियोजनाबाट नेपाललाई के-के फाइदा हुन्छ ? दुवै मुलुकलाई बराबर फाइदा हुनुपर्छ, एउटालाई मात्र फाइदा हुने काम म गर्दिनँ भनेपछि विनानिर्णय भेटघाट सकियो । म लप्पन-छप्पन जान्दिनँ । राजाको प्रधानमन्त्री भने पनि उनले जे-जे भन्छन् त्यही म मान्दिनँथेँ । कतिपल्ट त पद छोड्छु भनेर राजीनामा गोजीमा बोकेर दरबार पुगेको छु । महेन्द्र मान्छेलाई फकाउन पनि निक्कै सिपालु थिए । कुनै समस्या लिएर दरबार छिर्दा उनी राजीनामा त बोकेका छैनौ नि ? भनेर जिस्क्याउँथे । उनले यसो भन्दा तनाव घटेर आउँथ्यो । 

प्रधानमन्त्री भएको वेलामा म चीन भ्रमणमा गएको थिएँ । भ्रमण सकेर र्फकंदा एयरपोर्टमा देशी-विदेशी पत्रकार पुगिसकेका थिए । मैले अध्यक्ष माओ त्से तुङले नेपाल भ्रमण गर्ने भने । 'स्वास्थ्यले साथ दिए' भन्नेे प्रसंग नै छुटाएर पत्रकारहरूले समाचारमा 'मोओ त्से तुङ नेपाल आउने' भनेर प्रचार गरे । राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधि भैरव रिसाल थिए जस्तो लाग्छ । उनबाटै यस्तो भयो वा अरू कोहीबाट । पछि तुरुन्तै करेक्सन गर्न लगाइयो । अहिलेजति धेरै मिडिया भएको भए यो 'इस्यु'ले ठूलै हंगामा मच्चाउँथ्यो होला । 

म राजा महेन्द्रको निकै पि्रयपात्र थिएँ । उनको हक्की र निडर स्वभावको म सधैं सम्मान गर्छु । उनलाई मान्छेहरूले जसरी बुझ्छन्, त्यो सही होइन । दूरदर्शिता थिएन भने अरनिको र पूर्व-पश्चिम राजमार्गजस्ता विकासका पूर्वाधार कसरी खडा गर्थे ? अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा निक्कै विवाद भएको थियो । उनले 'कम्युनिस्ट व्यवस्था गाडी चढेर आउँदैन' भन्दा विवाद भएको थियो । म उनी सिकार खेल्न जाँदा कहिल्यै छुट्दिनँथेँ । मलाई सिकार खेल्न सिकाउने पनि महेन्द्र नै हुन् । कैलालीको जंगलमा बाघ मार्न एकाएक बाह्र बोरको बन्दुक भिडाउँदा म त अक्क न बक्क भएँ । त्यसअघि कहिल्यै बन्दुक समाएको थिइनँ । नजान्दा-नजान्दै पनि मचानमा उक्लिएँ र रूखलाई निसाना बनाएर फायरिङ छाडेको निसान लागिहाल्यो । एक्कासि त्यहीवेला मचानमै महेन्द्रको हार्टअट्याक भयो । पछि एक महिना टीकापुरै बस्नुभयो । टीकापुरको उद्यान बनेको त्यहीवेला नै हो । 

बिपीको मृत्युमा असह्य पीडा

बिपी पहिलेदेखि हाम्रो घर आउने-जाने गर्नुहुन्थ्यो । २००७ सालअघि म पनि राष्ट्रिय कांग्रेसमा थिएँ । यसले निरन्तर भेटघाट भइरहन्थ्यो । डिल्लीरमण, ऋषिकेश शाह, शंकर शर्मा र म गान्धीवादी थियौँ । अहिंसासम्बन्धी कार्यक्रम गथ्र्यौं । कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ बिपी पनि आउँथे । बिपीजस्ता सरल र दूरदर्शी नेताको जति नै व्याख्या गरे पनि अपूरै हुन्छ । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार ढाले । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालियो । यो अवस्था दुःखदायी थियो । तर, परिस्थिति नै त्यस्तै थियो । त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक धार अलग्गियो । तर, पनि उनीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध घटेको थिएन । एकपटक प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको एउटा कार्यक्रममा राजा वीरेन्द्र, बिपीलगायत अन्य पञ्चायत पक्षका नेताहरू थिए । बिपीको गाडी थिएन । उहाँले मसँगै जाने भन्नुभयो । उहाँ मेरो गाडी चढेपछि 'प्रजातन्त्रवादी' बोक्ने भनेर मान्छेहरूले मेरो कुरा काटे । बिपीमा राजनीतिक प्रतिशोधको भावना कहिल्यै देखिएन । ०१७ सालमा जेल हाल्ने व्यवस्थासँगै ०३३ सालमा 'राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति'अन्तर्गत जोडिए । यो ठूलो छाती भएकाले मात्रै गर्न सक्छ । यसले उनकै राजनीतिक उचाइ बढ्यो । उनी बिरामी भएको वेलामा मैले फोन गरेको थिएँ । एकदमै खुसीसाथ भनेका थिए, 'कीर्तिनिधिजी, म निको भएपछि भेटौँला है ।' त्यसको एक हप्तापछि त उनी बिते । म श्रद्धाञ्जली दिन उनको निवास जयबागेश्वरी पुगेँ । बिपीको मृतशरीरमा फूल चढाउँदा असह्य दुःख लाग्यो, त्यति दुःख महेन्द्रको निधनमा पनि भएको थिएन । 

प्रहरी खोर पनि बसियो

जनमतसंग्ा्रहको घोषणापछि म सुधारिएको पञ्चायत पक्षमा लागेँ । त्यसको देशव्यापी प्रचार-प्रसारको क्रममा पश्चिमको विभिन्न गाउँ पुगियो । गाउँ-गाउँमा बहुदल पक्षीयहरूको निक्कै बोलवाल थियो । उनीहरू पञ्चायतका मान्छे भन्नेबित्तिकै टोकौंलाझैं गर्थे । जनतासँग किन डराउने भनेर म देशदौडाहमा निस्केको थिएँ । गोर्खाको ठाटीपोखरीमा कार्यक्रम राखियो । 'पञ्चेहरू'को कार्यक्रम भन्दै स्थानीयवासीले लखेटे । बल्लतल्ल ज्यान जोगियो । राता-राता भागेर स्याङ्जा पुगेँ । प्रहरीले सहयोग गरेर थानामा लगे र त्यो रात त्यहीँ बिताइयो । सोचेँ, 'राजनीतिको चक्र उल्टियो ।' अर्को दिन स्याङ्जाको कार्यक्रममा पनि त्यही घटना दोहोरियो । पार्टी कार्यकर्ताले कार्यक्रमै बिथोले । यो खबर बिपीबाबुसम्म पुगिसकेछ । उहाँले कीर्तिनिधिमाथि किन खनिएको भन्दै कार्यकर्तालाई हप्काउनुभएछ । त्यसपछिका दिनमा म राजनीतिमा त्यति सक्रिय भइनँ । पछिल्लो समय -०६१ माघ १९ पछि) राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएर डा. तुल्सी गिरी र म मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बन्यौँ ।

 

नयाँ पत्रिका दैनिक (२०६८/०४/१४)