काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा दलित कोटामा गैर दलितलाई पठाउने दलहरु विरुद्ध शुक्रबार दलित यूवाहरुको नेतत्वमा निर्वाचन अयोग दावी विरोध दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले १७ कार्तिक २०७४मा प्रकाशित गरेको उक्त सूचीमा केही दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई समेटेको र केही दलहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएकोले दलित यूवाहरुले दावी विरोध गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले १७ कार्तिक २०७४मा प्रकाशित गरेको उक्त सूचीमा केही दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई समेटेको र केही दलहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएकोले दलित यूवाहरुले दावी विरोध गरेका हुन्।

दलित युथ एलाइन्स र दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा अधिकारकर्मी सहेक बिश्वकर्मा सहितको टोलीले आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनुका साथै दाबी विरोध दर्ता गराएका हुन । ध्यानकर्षण पत्र बुझदै सचिव शर्माले नियम विपरीत दलहरुले दर्ता गराएको सूची आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियामा लगेर टुङ्गयाउने कुरा बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४को परिच्छेद २८(५)मा दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ। तर अनुसीची १ अनुसार दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात प्रतिनिधिसभामा १५ जना दलितको नामावली बुझाउनु पर्ने हो। तर राजपा नेपालले ११० जनामा १० जना दलितको सूची मात्रै बुझाएको छ।

दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले दलित कोटामा गैर दलितलाई सूचिकृत गर्ने र राजपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा ४ जना कम दलितको नाम राखेको र प्रदेश नम्बर २मा १७ं.२८ प्रतिशत दलित भएपनि एक जना दलितलाई पनि सूचीमा समावेश नगर्नु खेदजनक भएको बताए।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ’राजपा नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ वर्खिलाप सूची बुझाउनु निर्वाचन कानुन विपरीत हो। त्यस्तै काग्रेस र माओवादी केन्द्रले १५ जना दलित सूची बुझाउँदा एक÷एक जना मधेसी दलितलाई मात्रै सूचीमा राखेको छ।

यो संविधानको धारा ४०को उपधारा (७)मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थाको विरुद्ध हो। तसर्थ यस धारा अनुसार ’मधेसी दलितको जनसंख्याको अधारमा बन्द सूचिमा नाम समावेश गर्न लगाउँनका लागि हामीले दावीबिरोध गरेका हौ’ दलित नेता दीपक सोनीले बताए ।
–अन्नपूर्ण पोस्टबाट