राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपालको जलसरोकारका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीको नियमित भिडियो स्तम्भ ‘कुरा खस्रा मीठा’ मा यसपटक चुनावमा राजनीतिक दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्रको चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । दलहरुले पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव रहेको दाबी सुवेदीको छ । उहाँका अनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च गतिको विद्युतीय रेल भने हावादारी हो । एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलको कुरा ती पार्टीमा भएका योजनाबिद्, विज्ञहरुले नराखिदिएको भए ठिक हुने सुवेदीले बताउनु भएको छ । उहाँले आफ्नो स्तम्भमा राख्नु भएको धारणाको मूल अंश निम्नानुसार छः

 ‘हालै राजनीतिक दलहरुले आ आफ्ना घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मध्ये केही विषयहरु उनीहरुले विगतदेखि सम्बोधन पनि गर्दै आएका छन् । घोषणापत्रमा लेखेका प्रतिबद्धता दलहरुले पूरा गर्दैनन् भन्ने पनि होइन । २०४६ सालयताको विकासका तथ्यांक हेर्दा पनि विकास भएको पनि देखिन्छ । यद्यपि गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् ।

यसपटक मूलत कांग्रेस र वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी)को घोषणापत्र चाहिँ बाजाको दोहोरी जस्तो भयो । कांग्रेसले सात दिन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो । सात दिन पछि एमाले–माओवादीको आयो । कांग्रेसले गरेका प्रतिबद्धताभन्दा एकहात माथि उफ्रेर एमाले–माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएको जस्तो पनि देखिन्छ । कांग्रेसले पाँच हजार भन्दा अर्कोले १५ हजार भन्ने, कांग्रेसले ५०० किलोमिटर भन्यो भने अर्कोले १००० किलोमिटर भन्ने जसरी आएको देखेर हास पनि उठेकोछ । प्राविधिक अध्ययनबाट सम्भव हुने कुरा मात्रै लेखिएका छ्रैनन्, प्रतिस्पर्धाका लागि हावादारी आश्वासन पनि छन् घोषणापत्रहरुमा ।

नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने बताएको छ । उसले सिन्को नभाँचे पनि अहिलेकै अवस्था जसरी नै मुलुक अगाडि बढ्ने हो भने पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली आफै उत्पादन हुन्छ । कांग्रेसले केही गर्नैै पर्दैन । अपर कर्णाली र अरुण तेस्रो बनाउनै पर्छ (१८००मेवा), माथिल्लो तामाकोसी (४५६) एकवर्षमा उत्पादन नै सुरु हुन्छ । बुढीगन्डीक १२ सय, चमेलीया, कोरियनको २०० मेवा पनि छ, अरु साना योजनाहरु पनि छन् । यसरी हेर्दा सिन्को नभाँचे पनि पाँच हजार मेगावाट पुग्छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा नलेखेको भए पनि पाँच हजार मेगावाट बिजुली निस्किन्छ । वामगठबन्धनले १५ हजार मेगावाट १० वर्षमा भनेर जे भनेको छ, त्यो पनि सम्भव छ । कर्णाली चिसापानी १० हजार मेगावाटको छ । त्यो एउटैको काम अगाडि बढायो भने १५ हजार त पुगिहाल्छ । तर गर्नु पर्यो । विदेशीसँग सहकार्य नगरी यति ठूला काम हुन सक्दैनन् । विदेशीसँग सहकार्य गर्दा ‘राष्ट्रघात’ भइ नै हाल्छ, गर्ने के ?

विदेश नीति

नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थिति भएको मूलुककालागि विदेशी नीति अत्यन्यत महत्वपूर्ण विषय हो । अबको निर्वाचन पछि शैद्धान्तिक हिसाबले बन्ने भनेको कि नेकपा एमालेको कि नेपाली कांग्रेसकै सरकार हो ।

यसपटकको एमालेको विदेश नीतिसँग म असहमत छु । नेपालको जुन अहिलेसम्मको विदेश नीति छ, नेपालले जुन कारणले अहिलेसम्म पीडा खप्नु परेको छ, त्यही विषयलाई एमाले–माओवादीले विदेशी नीतिमा पनि दोहोर्याएका छन् । उसको समदूरीको शिद्धान्तलाई अगाडि बढाएको छ । यसको अर्थ यो हो कि एमाले–माओवादीका लागि उत्तर कोरिया र चीन पनि बराबर हुन्, भारत र पाकिस्तान पनि बराबर हुन्, अमेरिका र जिबुटी पनि बराबर हुन् । यी सबै मुलुक सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् यसकारण सबैसँग बराबरको सम्बन्ध भनिएको छ ।

समदूरीको सम्बन्ध व्यवहारमा सम्भव नै छैन । यो अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र हाम्रा लागि हानिकारक पनि छ यो विदेश नीति । तर नेपाली कांग्रेसले दुई वटा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मात्रै बाँकी मुलुकको विदेशनीति तय गर्नुपर्छ भनेको छ । यो ठिक छ ।  विदेश नीतिको मूल कुरा हो– आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही नीति लिने हो । अरु केही होइन ।

जलस्रोत

जलस्रोतका विषयमा नेपाली कांग्रेसले लेखेको घोषणापत्रका कुराहरु मैले पढेँ । पढेपछि मलाई के लाग्यो भने, ‘कम्प्लेक’ (मानसिक रोग) का कारण अर्धविक्षिप्त भएको मानिसले लेखेको योजना जस्तो लाग्यो । आफैले गरेका कामहरुको समेत कांग्रेसले रक्षा गर्न सकेको छैन । जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्ने बारे केही बोलेको छैन । अस्ति शेरबहादुरजी भारत जाँदा कोशी उच्चबाँध बारे कुरा उठाउनु भयो । तर त्यो उठाएको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख नै छैन । कोशी उच्चबाँध बारे नेपालमा विरोध भयो । तर उहाँले त्यस्तो आलोचना होला भनेर घोषणापत्रमा राख्नु भएन । तर वामगठबन्धनले उच्च बाँध बनाएर नेपालसम्म पानीजहाज चलाउने कुरा लेखेको छ ।

वामगठबन्धनले पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिममा उच्च गतिको रेल चलाउने जुन कुरा गरेको छ त्यो हावा कुरा हो, सम्भव छैन । आर्थिक हिसाब र व्यवसायिक हिसाबले पनि सम्भावनायुक्त छैन । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ, ३० लाख पर्यटक आएर सबै रेलमा घुमेको घुमेकै गर्दा पनि लागत उठ्दैन । यस्तो योजना के काम ? त्यसमाथि पूर्वपश्चिममा रेल पनि चलाउने, अनि २ लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई बढाएर छ लेन बनाउने, हुलाकी राजमार्ग पनि ४ लेनको बनाउने उल्लेख छ । रेल चलेपछि मान्छे र सामान सबै रेलमा अटाइ हाल्छन्, बाँकी ८ लेनको सडकमा के चलाउने ? यसकारण रेलको कुरा हावा हो भन्ने लाग्छ । पाँच वर्षमा नर्मल स्पिडको रेल काठमाडौंबाट वीरगञ्ज पुर्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा अपराध

जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भयो, यो बेचियो, त्यो बेचियो भनेर अहिले एकथरी मानिसहरु हल्ला गर्छन् । राज्यले बिँडी र बोका बेच्न छाडेको कुरा जोडजोडले हल्ला गर्छन्, तर स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको मानवीय महाअपराधलाई कसैले उक्काउँदैनन् । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा जति ठूलो अपराध यो देशका नेता, नीति निर्माताहरुले गरेकै छैनन् । तपाईँसँ पैशा छ, उपचार गर्नूस बाँच्नूस । पैशा छैन, घरमा गएर ओछ्यानमै मर्नूस भन्ने नीति हो नेपालको । यो विषय चानचून लाग्छ तपाइँलाई ?

तपाईसँग पैशा छ, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनूस्, दक्ष बनाउनूस्, राम्रो जागिर खुवाउनूस् । तर पैशा छैन भने सरकारी स्कुलमा पढाएर सधै मजदूर बनाउनू भन्ने राज्यको नीति नै छ त । यो घोषित नीति हो । तमाम जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको गुणस्तर छैन, अर्कोतिर व्यापारीहरुले शिक्षा बेचिरहेका छन् । यसबाट दुई थरी नागरिक,जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । अब भन्नूस् बिँडी उद्योग बेच्नु ठूलो अपराध कि स्वास्थ्य शिक्षामा भइरहेको यो बेथिती सबैभन्दा ठूलो अपराध ?

यस्तो अपराध लुकाउन अहिलेका राजनीतिक दलले सरकारी उद्योगका कुरा, रेलका कुरा ल्याएर जनता अल्मल्याएका हुन् ।’

कुरा: खस्रा मिठा अरुणकुमार सुवेदी