काठमाडौ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो र यो भ्रष्ट भयो भने राज्यको सबै तहमा भ्रष्टिकरण हुन्छ,’ पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘दुर्भाग्यवस हामीकहाँ चुनाव निकै महंगो हुँदै गइरहेको छ । उम्मेदवारहरुमा खर्च नगरी चुनावै जित्न सकिँदैन भन्ने परेको छ भने जितिसकेपछि ऋण तिर्न र अर्को पटक चुनाव लड्न पनि पैसा कमाउनै पर्ने मानसिकता हावी छ जसका कारण भ्रष्टाचार सबै तहमा बढेको छ ।’

ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चुनाव, राजनीति र सदाचारबारे बिहीबार गरेको गोष्ठिमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले प्रजातन्त्र आएयता भएका पाँच आम चुनावमा खर्चको तथ्याङ प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारसँग यसको सम्बन्धका बारेमा बोलेका हुन् ।

उनका अनुसार यसपटकको चुनावमा ७० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने आँकडा देखिएको छ जुन आवश्कताभन्दा अत्यधिक बढी भएको उनले बताए । ‘यस अघिको आम निर्वाचन ३ अर्बमा मैले गराएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल, सरकार र उम्मेदवारहरुको खर्च सबै जोडा अहिले ७० अर्ब बढी खर्च हुने देखिएको छ । उम्मेदवारीदेखि मतदातासम्म किनबेच भइरहेको देखिन्छ । यसले निरन्तररुपमा भ्रष्टाचार बढाउनेछ ।’
अख्तियारका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन नेपालमा मौजुदा कानून र लोकतान्त्रिक विधि पर्याप्त भएको तर त्यसमा संलग्न खेलाडीहरु भने भ्रष्ट भएकाले यसको प्रणालीकै दुरुपयोग भएको जिकिर गरे । ‘यसमा अझै सुधार ल्याउने हो भने निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने तथा अख्तियारलाई जस्तो केही हदसम्म अनुसन्धान र अभियोजनको अख्तियारी दिने गरी कानूनमा सुधार हुनु पर्छ’ उनले भने, ‘यति मात्रै भयो भने पनि धेरै कुरा ठेगानमा आउँछ ।’

सरकारले प्रति उम्मेदवार खर्च गर्ने रकमको हदबन्दी २०४८ को निर्वाचनमा ६५ हजार तोकेको थियो जो अहिले बढेर २५ लाख पुगेको छ । यति गर्दा पनि उम्मेदवारहरु चुनाव लड्न कम्तीमा २ करोड खर्च हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले उम्मेदवार आफैंले खर्च गर्न पाउने रकमको हदबन्दी तोक्ने कामले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन नसक्ने भन्दै भिन्दै प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘आफूखुसी चुनावी खर्च जुटाउन व्यापारीसँग अपारदर्शी चन्दा लिने गर्ने भन्दा राज्यले नै व्यापारीलाई पारदर्शी रुपमा चन्दा दिन लगाएर त्यसबापत कर मिनाहा गर्ने र त्यो रकम अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरुले ल्याएको मतका आधारमा चुनावी खर्च दिने परिपाटी बसाल्न सके पैसावालहरुको मात्रै राजनीतिमा पहुँच हुने र पछि तिनले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाउने अवस्थामा सुधार आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद तथा अन्य सार्वजनिक जवाफदेहिताका निकायमा भ्रष्टाचारीलाई ल्याउन बन्द गर्नु पनि सदाचार बढाउने अर्को उपाय हो ।’

भ्रष्टाचार बढेकै कारण राज्यका तिनै निकायमा विचौलियाहरु सलबलाएको र निर्यायक तहमा तिनको पहुच ह्वात्तै बढेको पत्रकार हरिबहादुर थापाले बताए । नीतिगत भ्रष्टाचार पहिलेपहिले मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै हुने गरेकामा अचेल संसदबाटै ऐन बनाएर खुलेआम नै हुने गरेको पनि थापाले औंल्याए । आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।