काठमाडौं । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेश सभा सदस्यको शपथग्रहण गराउनेछन् । तर, निर्वाचन आउन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन । निर्वािचत प्रदेश सभा सदस्यलाई कसले शपथग्रहण गराउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा अधिवेशन कसले बोलाउने भन्ने पनि अन्योलै छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सबै कामका लागि कार्ययोजना तयार भए पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा काम नभएजस्तो देखिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा भने तयार गरेको छ । ‘राजनीतिक निर्णय नहुँदा कार्ययोजनाअनुसार प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेशको मुख्यसचिव तथा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ राईले भने ।

किन ढिलो गर्दै छ सरकार ?
सरकार २१ मंसिरअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी अर्थात् प्रदेश सभाको सम्पर्क स्थान तोक्ने मनस्थितिमा छैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समस्या हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकार यी दुवै काम २१ मंसिरलगत्तै गर्ने सोचमा छ । यदि २१ मंसिरअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने निर्वाचनपछि मात्रै तोक्ने मनस्थितिमा सरकार छ । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छ । प्रदेश मुख्यसचिवको जिम्मेवारी हालका पाँचजना क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिने तयारीमा सरकार छ । बाँकी दुई प्रदेशमा सिनियर वा इच्छुक सचिवलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको सचिव राईले बताए । प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति टुंगो नलागेसम्म मुख्यसचिव तोकिने छैनन् ।

वाम गठबन्धनको छुट्टै तर्क
वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने २१ मंसिरपछि नयाँ सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख तोक्ने बताउँछन् । अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचित नयाँ सरकारले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर प्रदेश सभा आह्वान गर्ने पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलको तर्क छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको करिब १५ दिनमा नयाँ सरकार बनाउने र तत्कालै अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख तोकिनेछ, जसले २० दिन नकटाई प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् ।

प्रदेशप्रमुख नभए न्यायाधीश
राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने पनि प्रमुख दलका केही नेताहरुको तर्क छ । त्यसका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवस्था गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले बताए । प्रदेश सभा बैठक आह्वान पनि न्यायाधीशमार्फत गर्न सकिने उनले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट