आन्तरिक स्रोतबाटै जुटायो निर्वाचन सामग्री –

निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक विदेशी अनुदानविना नै निर्वाचन सामग्री जुटाएको छ । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि निरन्तर वैदेशिक सहायतामा निर्वाचन सामग्री प्राप्त हुँदै आएको थियो । आयोगले अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन सामग्री विदेशीबाट नलिने सैद्धान्तिक सहमति गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशी दातृनिकाय र नियोगबाट अनुदान नलिएको हो । आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने सकिने निर्वाचन सामग्रीमा वैदेशिक सहायता नलिने आयोगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि आफैले खरिद गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

विगतमा कहाँबाट कति आयो सहयोग ?

स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४

भारत : १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार ८ सयबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । जसमा गाडी र मोटरसाइकल बढी थिए ।

-मोटरसाइकल : ३० स्कुटर : ७

-टाटा जेनन डबल क्याबिन

-पिकअप : ३५ महिन्द्रा स्कार्पियो : ७

-टाटा जेस्ट गाडी : ४ महिन्द्रा एक्स युभी ५०० : १ माइक्रोबस : १

-टाटा एलपियो मिनीबस : १

चीन : चीनसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो ।

-क्यालकुलेटर : २७,५०० पन्चिङ मेसिन : २७,५०० कैँची : २७,५००

-जेलपेन : ५५,००० रबर

-म्याट : २१,५०० ग्लुस्टिक : २७,५००

-स्ट्याम्प प्याड : १,६५,०००

-स्केल : ५५,००० स्ट्याम प्याड

-मसी : ८२,५०० घडी : २७,५००

युएनडिपी : निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) मार्फत युएनडिपीले आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म दिएको थियो ।

-ल्यापटप : ९०० टोनर कार्टिजः ९०० कम्प्युटर प्रिन्टर : ९००

०७० संविधानसभा निर्वाचनमा कोसँग के–के मागियो ? 
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट एकद्वार नीतिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी एनसिएसी परियोजना तयार गरिएको थियो । जसमा दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार २९७ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबेला शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । कोषमा विभिन्न दातृनिकाय र आइएनजिओले रकम जम्मा गरेका थिए । आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार एनसिएसी परियोजनामार्फत निर्वाचनमा तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । सो निर्वाचनमा कर्मचारीका लागि एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार ४७३ र उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।

जापान : ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा जापानले १४ करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरको सहायता गरेको थियो । त्यतिवेला मतपेटिका बन्द गर्ने चार प्रकारका सुरक्षण सिल, दुई प्रकारका मतपेटिका टाँस्ने स्टिकर र दुई प्रकारका छेकाबारसहित आठ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जापानले उपलब्ध गराएको थियो ।

चीन : निर्वाचनमा चीनले २२ करोड पाँच लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरका ४१ प्रकारका सामग्री दिएको थियो । ती सामग्रीमा जेलपेन रातो र कालो, मार्कर पेन, क्लिप पिन, स्ट्यापलर मेसिन, मेसिनको पिन, पन्चिङ मेसिन, कैँची, स्केल, क्याल्कुलेटर, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी, ग्लुस्टिक, टेबुल घडी, म्याटप्याडलगायत थिए ।

भारतः भारतले महिन्द्रा डबल क्याब पिकअप ४०, महिन्द्रा स्कर्पियो जिप पाँच, टाटा मिनीट्रक तीन गरी ४८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो ।

युएनडिपी : युएनडिपीले ६० करोड रुपैयाँ प्राविधिक परामर्श, क्षमता विकास तथा तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकलगायतमा खर्च गरेको थियो ।

आइएफइएस : आइएफइएसले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरका लजिस्टिक र प्रशिक्षणलगायतमा सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ ।

इन्टरनेसनल आइडिया : इन्टरनेसनल आइडियाले ४३ लाख ७८ हजार ५३० रुपैयाँबराबरको रकम ‘इलेक्ट्रोरल रिक्स म्यानेजम्यान्ट टुल्स’ स्थापना र सञ्चालनका लागि र क्षमता विकासका लागि ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

एसिया फाउन्डेसन : निर्वाचन अवधिका लागि बोलाइएका पाहुनाको सत्कार र व्यवस्थापनका लागि आयोगले एसिया फाउन्डेसनसँग ५८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मागेको थियो ।

०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सहयोग, १९ करोडको सामग्री खरिद
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा अनमिनले निर्वाचन आयोगमै कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उसले आयोगसँग मिलेर कानुनको तर्जुमा, योजना निर्माण, मतदाता नामावली दर्ता, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चारमाध्यमको नियमन, निर्वाचन प्रसारप्रसारको नियमन, तालिम, क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा काम गरेको थियो । त्यसका लागि १२ जना सल्लाहकार राखेर २३० कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । जिल्लामा पनि अनमिनका कर्मचारीले मतदाता दर्ता, मतदान केन्द्रहरूको मुख्य सूची तयार गर्ने, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई तालिम दिने गरिएको थियो । आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्न अमेरिकी सहयोग नियोगबाट सहयोग मागिएको थियो । तर, यी दुवै परियोजनामा ती निकायले कति खर्च गरे भन्ने विवरण आयोगसँग छैन ।

संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा अमेरिकी सहयोग नियोग, आइएफइएस, डिफिड, डानिडा, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास र अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेका थिए । केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना एकीकृत गर्दथ्यो । तर, ०७४ को स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यो केन्द्र आइएनजिओको सहायताविनै सञ्चालनमा छ ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी विदेशी सहायता लिएको देखिन्छ । माओेवादी सशस्त्र युद्ध शान्ति–प्रक्रियामा ओर्लिएपछि भएको निर्वाचनमा विदेशी नियोग र आइएनजिआको प्रभाव पनि धेरै थियो । त्यतिवेला आयोगले आइएनजिओ, दातृनिकाय र नियोगहरूबाट हेभी प्रिन्टर, मल्टी फङसन प्रिन्टर, सर्भर, नोकिया मोबाइल सेट, विभिन्न मोडलका गाडी लिएको थियो । आयोगले केही हजारमा खरिद गर्न सकिने डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामरा, विभिन्न किसिमका जेनेरेटर, सोलार सिस्टम, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री पनि सहायता लिएको थियो । प्लास्टिक मतपेटिका, मतपेटिकामा लगाउने सुरक्षण सिल पनि दातासँग मागिएको थियो । यी निर्वाचन सामग्री करिब १९ करोड रुपैयाँबराबर थियो । त्यतिवेला भारतबाट आठ सयवटा विद्युतीय मतदानयन्त्र मागेर ल्याइएको थियो ।

निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न करिब चार अर्ब
आयोगले आवश्यक निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब १० अर्बमध्ये ६ अर्ब खर्च भएको थियो भने बाँकी रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लाग्ने खर्चबारे यकिन तथ्यांक भने निकाल्न सकेको छैन । एउटै शीर्षकमा धेरै सामान खरिद गरिने भएकाले छुट्टाछुट्टै हिसाबकिताब गर्न बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा भएको खर्चको यकिन विवरण आउने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

टेन्डर आह्वान गरी निर्वाचन सामग्री खरिद 
निर्वाचन आयोगले टेन्डरमार्फत निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको हो । आयोगका अनुसार ६७ प्रकारका सामग्रीमध्ये १७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री स्थानीयस्तरमै खरिद हुनेछ । स्थानीयस्तरमा कपडा, डोरी, सियो, धागो, खाम, विभिन्न रेकर्ड फाइल, मैनबत्ती, कलमलगायत सामग्री खरिद गरिनेछ । ती सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खरिद गर्छ । तर, आयोगले क्यालकुलेटर, पन्चिङ मेसिन, कैँची, रबर म्याट, जेलपेन, स्केल, ग्लुस्टिक, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम प्याड मसी, टेबल घडी, छेकाबारलगायत सामग्री टेन्डरमार्फत खरिद गरेको छ ।

त्यसरी खरिद गरिएका सामग्रीमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक संख्यामा फरक नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको भन्दा करिब एक हजार मतदान केन्द्र थप भएकाले स्थानीय तहका आवश्यक निर्वाचन सामग्रीमा थप गर्नुनपरेको आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपुग २५ हजार मतपेटिका खरिद गरेको छ । विगतमा चीन र भारतले अनुदान दिने निर्वाचन सामग्री नेपाललाई दिइने वार्षिक अनुदान रकममध्येबाट उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।