काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ का लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्र नेपाल अाजलाई प्राप्त भएको छ। 

घोषणापत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ-

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)
संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू!

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ। ऐतिहासिक परिवर्तनको महान उपलब्धिका रुपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो। निर्दिष्ट समयसीमाभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मंसिर १० र २१ गते संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रमसँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा हुनेछ।

राष्ट्रको यो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरु संचालन गरेका छन्। यी संघर्षका क्रममा हजारौं योद्धाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, हजारौं योद्धा बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते र अङ्गभङ्ग भएका छन्। यस क्रममा कैयन व्यक्तिहरुले कठोर जेलसजाय भोगेका छन् र आन्दोलन संचालनका निम्ति भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यी सबै संघर्षहरुको परिणाम नेपालमा हजारौ वर्षदेखि कायम राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छन्। मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरु, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले चलाएका संघर्षहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौं तथा यी सम्पूर्ण संघर्षहरुमा भाग लिने जनसमुदायलाई कृतज्ञताभावसहित अभिनन्दन गर्दछौं। हामी आन्दोलनका अग्रजहरू, महान् शहीदहरू, आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरू एवं आम जनसमुदायको सपना, अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्ने दृढसंकल्प गर्दछौं।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक उत्साहसाथ सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं। यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरूको चयन गरी द्वारा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं।

१. नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिः उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका सवालमा अग्रभूमिका खेलेका छन्। गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन्। त्यसैकारण नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन्।

सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरुमा कम्युनिष्ट तथा वाम पार्टीहरुको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरु पूर्णतामा पुग्न सकेनन्। कम्युनिष्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसंगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीहरुले क्रमशः निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित भए पछि आन्दोलनहरु एक पछि अर्को सफल हुदै आएका छन्। संसद र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले सुधारात्मक कामहरुद्वारा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन्।

२००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा संचालित अनेक संघर्षहरुमा कम्युनिष्टहरुको अग्रगण्य भूमिका रह्यो। कमरेड पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणा अनुरुप कतिपय निर्णायक संघर्षहरुमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो। फलस्वरूप २०४६/४७ सालको संघर्षद्वारा मा निरङ्कुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो।

त्यसपछि संसदभित्र र बाहिरका अनेकौं सङ्घर्ष, माओवादी जनयुद्ध, २०६२-६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो।

संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको छ। संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ। यसका साथै युगान्तकारी परिवर्तन पनि सम्पन्न भएको छ र नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको बिषय राष्ट्रिय कार्यसूची नै बन्न सक्थ्यो न विभिन्न बाधा अवरोधलाई पञ्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवादउन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो। कम्युनिष्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी परिवर्तनहरु सम्भव हुने थिएनन्। अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ।

कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवादविरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन। यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहने छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशी जस्ता बिषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन्।

नेपालको संविधानमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन’ तहमा राज्यको संरचना गरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। छ। एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको अन्त्य गरी संघीय प्रणालीद्वारा राज्यसत्ता र स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ। दलित, महिला, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा अंगीकार गरिएको छ।nepal यो संविधान गतिशील र विकासमान दस्तावेज हो। आवश्यकता बमोजिम यो संशोधन, परिमार्जन र विकसित भइरहने छ। यसरी नेपालको संविधानले वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनको ढोका खोलेको छ। तर संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संशोधन गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र मौलिक स्वरुप र नयाँ प्रयोगको रूपमा स्थापित भएको छ। तदनुरुप संघीय संरचनाको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएइसकेको छ। निर्वाचित संस्थाहरु समावेशीता चरित्रमा संसारकै नमूनाका रुपमा छन्। जनताको समृद्धि, आफ्नो क्षेत्रको विकास, समन्वय, सशक्तिकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग तथा शान्ति सुरक्षाका निम्ति यी तहहरू अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनहरुले नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।ive त्यसैले यी निर्वाचनहरु अभूतपूर्व र ऐतिहासिक महत्वका छन्। घोषित निर्वाचनहरुलाई समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यतिबेला सिंगो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार कर्तब्य हो।

२. वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकताः राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता
विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का बीच २०७४ साल असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा भयो। यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हामीहरू राष्ट्रव्यापी तालमेल र वामगठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं।

यस कदमसँगै नेपाल र संसारभर तरंग सृजना भएको छ। कम्युनिष्टहरुको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका पूँजीवादीहरुको आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्ण युग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएझैं कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालिएको छ थालेका छन्। पूँजीवादीहरुले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हताश मनस्थितिको परिचायक हो भन्दा अरु केही होइन।

हाम्रा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लेखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप छ। यो एकताको पहल नेपालका आम श्रमजीवी र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो। यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो। यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछ्यौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिवद्धता पनि हो। यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो। यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिष्टहरुका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्तहरु र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुलाई आह्वान गर्दछौं।

विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरुको उच्चस्तरमा विकासको अवस्था र दु्रतगतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरुको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरीब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न वाध्य मुलुकका रूपमा कदापि राख्नु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ। नेपालसंग समृद्धिका अथाह आधारहरु छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तानहरु हामी श्रमशक्तिका रुपमा छन् छौं। नेपालको विकासका निम्ति संसारभरीबाट करौडौं हातहरु सहयोगका निम्ति तयार छन्। मात्र, यी सबै सकारात्मक पक्षहरुलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ। यस्तो नेतृत्व क्षमता एकतावद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग मात्र छ। यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छौं।

नेपालको संविधानले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणसहित समाजवाद–उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ। संविधानको यसै मार्गनिर्देश बमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं। एक्काइसौं शताव्दीमा हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद विगतको भन्दा पृथक हुनेछ। आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ। त्यसैले संविधानमा यो युगका विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहने छन्। यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो। यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिने छ। जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामीले राज्यको नेतृत्व गर्ने छौ, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहने छौं। तर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयाशलाई भने सफल हुन दिइने छैन।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन भएको छ। एकीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म दुबै पार्टीका सबै कमिटीहरु र जनसंगठनहरु यथावत संचालित हुने छन्। निर्वाचन सम्पन्न भए पछि पार्टी एकीकरणका निम्ति आवश्यक कामहरु अघि बढाइने छ। जतिसक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत एकीकृत पार्टी निर्माण गरिने छ। केही कानूनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिदैं आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जनता बीच जान नसकिएकाले निर्वाचनमा दुबै पार्टीका चुनाव चिन्हहरु प्रयोग गरिने छन्। नेकपा(एमाले)का उमेदवारहरुका निम्ति सुर्य चिन्हमा मतदान गरिने छ र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उमेदवारहरुका निम्ति गोलाकारभित्र हसिया हथौडा चिन्हमा मतदान गरिने छ।

३. शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रता : हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता
(क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि सर्वोपरी स्थानमा राखिनेछ हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता हो।
नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरुप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिने छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हित अनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ तथा आवश्यकता अनुसार यसको परिमार्जन र विकास गरिनेछ।
(ख) नेपाली जनताको महान संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिंदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

(ग) नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढिकरण, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइने छ। आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिने छ। भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ। सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिने छ। शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिने छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ। असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माणको अभ्यास गरिने छ।

(घ) राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ। सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिने छ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने छ। सार्वजनिक क्षेत्रसंगै नीजि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ विकास गरिने छ। अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिने छ।

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिने छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगका कामहरु यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिने छ। घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र सबै विस्थापितहरुलाई स–सम्मान पुनसर््थापित गरिने छ।

(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित पीडित, गरीब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना संचालन गरिने छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछन्।

(छ) सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ। सुदृढ आन्तरिक एकताको आधारमा दृढतापूर्वक राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिनेछ।

४. स्वच्छ निर्वाचन, वामपन्थी सरकार :  राष्ट्रिय समृद्धिको बलियो आधार
संघीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिका दिशामा निम्ति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएका छौं। नेपालको राजनीतिलाई सिंगो समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गरिने छ।

कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशका जनता हुन पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौं। छिमेकीहरू सयौं वर्ष उपनिवेशमा रहँदा समेत हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा शिर ठाडो पारेर खडा भइरह्यो। हाम्रो देश विश्वकै सुन्दर देशहरूमध्ये पर्छ र हामी त्यस्तो सुन्दर देशका जनता हुन पाएकोमा गर्वित छौं। हाम्रो मुलुक शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थल, सर्वोच्चशीखर सगरमाथा, सीता जन्मस्थल जनकपुर र पशुपतिनाथको देशका रूपमा विश्वव्यापी परिचय प्राप्त गरेको देश हो। यो जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, फलफूल तथा जडिबुटी र मानव संशाधन जस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त संभावना भएको देश हो। यससंग भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य रत्नहरु तथा यरेनियम र पेट्रोलियम पदार्थका भण्डारहरु रहेका छन्। यिनलाई प्रयोग गरेर द्रुतत्तर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइने छ।

नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा गरेका छन्। जनताको यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने तर्फ हामी पहिलो वर्षदेखिनै प्रभावकारी कदम चाल्न सुरु गर्ने छौं। गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ ठोस पाइला चालिने छ। लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरीब हुन परेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिने छ। त्यसका निम्ति उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरु यो घोषणापत्र मार्फत हामीले अगाडि सारेका छौं। यो घोषणापत्रमा नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना समावेश गरेका छौं। यसलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई अत्यधिक सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।

५. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू
१. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, , आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ।

२. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ। अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा उत्पादक सहकारीलाई विकास गरिने छ। पुँजी निर्माणको प्रक्रिया कमजोर रहेको अवस्थामा सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ।

३. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक बृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुन् नेछ। त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ। तर बाह्य लगानीमा मात्र भर पर्नाले वा अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गराउनाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिंदै बाह्य लगानीलाई उपयुक्त वातावरण बनाई विधिसम्मत ढंगले आमन्त्रण गरिनेछ।

४. आर्थिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाइने छ।

५. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पूँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पूँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास निति अवलम्बन गरिने छ। तिव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नितिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने छ।

६. व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन उद्योगहरुको विकास गरिने छ। उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य निति अवलम्बन गरिने छ।

७. संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्पष्टः व्यवस्था गरेकोे छ। आवश्यक कानून र तद्नुरुपको योजना बनाई त्यसलाई व्यवहारमा नै लागु गरिने छ। भूमि र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ। प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ। सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ।

सबै असहाय वृद्ध, बालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला सिमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखा मुनि रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइने छ।

८. विदेशसंग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप प्रतिस्थापित गरिने छ। समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान लगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ। यिनै सिद्धान्त र मान्यताको आाधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंगको सम्बन्ध घनिष्ट र सुदृढ बनाइने छ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरिने छ।

९. राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयन गरिने छ।

१०. आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ। १० बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने छ। यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ।

६. समृद्धिका कार्यक्रमहरू
उपरोक्त नीतिहरुका आधारमा देहायका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ:

१. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
** दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागु गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने छ। भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानूनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिने छ। कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने छ। भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण अभिलेखहरु डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ। मोहियानी हकको समस्या कानुन बमोजिम समाधान गरिने छ।

** दुई बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ। सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने छ।

** कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गरिने छ। सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिने छ। कृषि फार्महरुमा व्यापक रुपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपञ्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिने छ। बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ।

** सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरिने छ। विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगीक शहर विकास गरिने छ। ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरहरुमा पुनस्र्थापित गरिने छ।

** कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने छ। सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपंक्षि व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने छ। बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यवसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्ने छ। हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि उपचार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ। जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक संख्यामा व्यवसायीक र प्राविधिक स्कुल, कलेज, अस्पतालहरु तथा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरिने छ।

** नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिने छ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिने छ।

** कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने छ। क्रमशः देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन प्राङगारिक मलमा आधारित गराइने छ। रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिने छ। आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिने छ।

२. कृषि भूमिमा पानीः सिँचाइमा लगानी
** पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने छ।

** तराई ÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर– मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती– सुराई डाइभर्सन, भेरी– बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने छ।

** पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने छ। चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, बिद्युत उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिने छ। बर्षातको पानी समेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरण र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिने छ।

** भूमिगत सिंचाई सम्भाव्य भएका तराई मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्यबूवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारमा सौर्य उर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाई संचालन गरिने छ।

** आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिंचाइ, प्लाष्टिक पोखरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ।

३. विद्युत उर्जा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि
** आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराइने छ। उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत् उर्जा प्रयोग गरिने छ। आगामी ३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गरिने छ। अझै पनि बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारहरूमा २ बर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइने छ।

** आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ।

** आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ।

** आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ।

** ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइने छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा शेयर उपलव्ध गराउन विशेष नीति बनाइने छ। स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

** सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागडी–काठमाण्डौ–बिरगंजसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरु जडान सुरु गरिने छ। आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने छ। विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिने छ। शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइने छ। आगामी ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने छ।

४. यातायात पूर्वाधारः आर्थिक रुपान्तरणको आधार
** काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग ४ बर्षभित्र निर्माण गरिने छ।

** पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ।
** आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ। डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने छ।

** आगामी ५ वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत, बावियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरीसम्म समेट्ने गरी ४÷६ लेनको भित्री तराई औद्योगीक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिने छ।

** मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने छ। राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने छ।
** उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ। हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ।

** प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरुलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरुमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आवद्ध गरिने छ।

** आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ। त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगंजमा तिब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ।

** आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ। काठमाडौँ लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा संभाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ। स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ।

** राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग द्रूतमार्गहरुद्वारा जोडिने छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिने छ।

** आगामी १० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने छ।

** यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रुपान्तरण गरिने छ। यिनीहरुको स्तरोन्नत तथा संरक्षण गरिने छ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग
** त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ। आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ। दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन बर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

** विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ। सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने छ।

** बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाइने छ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।