चुनाव मध्यमवर्गको पहुँचबाहिर
काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि ०४८ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारको खर्च सीमा थियो, जम्मा ६५ हजार रुपैयाँ ।
त्यसयताको वैधनिक चुनावी खर्च र अवैध रुपमा भइरहेको भड्किलो र महँगो चुनवाी खर्चले निम्न र मध्यम वर्ग निर्वाचनको पहुँचबाट टाढिन पुगेको भन्दै नागरिक तहबाट चिन्ता ब्यक्त गर्न थालिएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न ९टिकट पाउनका लागि हुनेखर्च० देखि उम्मेदवारले गर्ने खर्च, भड्किलो र महँगो प्रचार शैलीले ‘लोकतन्त्र धनतन्त्र’मा परिण हुन थालेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिएको छ, २५ लाख । ०४८ सालयता २६ वर्षमा वैधानिक रुपमै ४० गुणा चुनाव खर्च बढे पनि अवैधानिक र आचारसंहिताविपरीत हुने खर्चले निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढिँदै गएको बताउँछन् ।
आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
