काठमाडौं । संसद् सचिवालयका कर्मचारीले १० हजार रुपैयाँ दिए सूचना उपलब्ध गराइदिने बताएका छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा १० पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ।

तर, सूचना मागेको तीन महिनापछि संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी वंशिराज पौडेलले कर्मचारीले असहयोग गरेको कारण देखाउँदै दुई पृष्ठको सूचनाका लागि १० हजार रुपैयाँ माग गरेका हुन्।

१० भदौमा पूर्वसांसदहरूको गतिविधिबारे सूचना उपलब्ध गराइदिन सूचना अधिकारी पौडेलसमक्ष निवेदन दिएका थिए। सो निवेदन सहसचिव हिमलाल सुवेदी हुँदै संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईकहाँ पुग्यो।

उनले व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम बैठक बस्ने दिन २७ असोजमा मात्र निवेदनबमोजिमको सूचना दिन स्वीकृति दिए। तर, सूचना दिन स्वीकृत गरेको २० दिन बितिसक्दासमेत सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा १० हजार रुपैयाँ माग गरिएको हो।

कर्मचारीले असहयोग गरे

सूचना अधिकारी पौडेलले सांसद सुविधा शाखा, कार्यव्यवस्था शाखालगायतबाट सूचना छनोट नगरी पूरै फाइल अघि सार्दै रकम माग गरेका हुन्।

‘महासचिवबाट सूचना दिन स्वीकृत भएपछि मैले सूचना माग गर्नुपर्ने शाखालाई ताकेता गरिरहेको छु। उहाँहरूले आवश्यक सूचना छनोट नगरी प्रत्येक सांसदले संसद् सुरु भएदेखि अहिलेसम्म गरेको हाजिरी फाइल, सम्पत्ति विवरणलगायत मागिएको सूचनाभन्दा बढी फाइलहरू अगाडि ल्याउनुभएको छ। यो सबैको पेजगन्ती शुल्क लिँदा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ अनि मात्र सूचना दिन मिल्छ,’ उनले भने।

पौडेलले आफूले सूचना संकलनका लागि ताकेता गरे पनि विभिन्न शाखाको असहयोगले उपलब्ध गराउन नसकेको बताए।

यसकारण सूचना लुकाइन्छ

संसद् सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्काले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सूचना नमाग्न आग्रह गरे। संसद् बैठकमा को सांसदको उपस्थिति कति हुने गरेको, कसले कति बोल्ने गरेको, कम बोल्ने र बोल्दै नबोल्ने सांसद तथा कुन सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएलगायतका सूचना दिँदा नेताहरूबाटै आफूहरूमाथि धम्की आउने सहसचिव खड्काले बताए।

‘सूचना नदिऊँ सूचनाको हकले दिनु भन्छ । दिऊँ शीर्ष नेता तथा सभामुखलगायतबाटै किन दिएको भन्दै कारबाहीसम्मको सजाय हुन्छ। यस्तो सूचना मागेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा नपार्दिनुहोला,’ सहसचिव खड्काले भने।

सूचना अधिकारी पौडेलले पत्रकार र कर्मचारी सँधै एकआपसमा आवश्यक पर्ने भन्दै उजुरीको प्रक्रियामा नजान र समाचार प्रकाशित नगर्न आग्रह गरे। ‘सूचना अधिकारीको नाताले मैले फाइल अगाडि बढाउन विभिन्न शाखाहरूलाई खबरदारी गरेको गर्यै छु। उनीहरूले नै सूचना दिन ढिलो गर्छन्,’ पौडेलले भने।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सभामुख तथा शीर्ष नेताहरूले नै आफूहरूको कमजोरी देखिने सूचना नदिन दबाब दिएका हुन्छन्।

नयाँ पत्रिका