काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचिमा रहेका उम्मेदवारको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न पाउने भन्दै दलहरुलाई उर्दी जारी गरिरहे पनि आयोगकै कानूनमा भने दुईथरी व्यवस्था भेटिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रदेश सभा सदस्यसम्बन्धी ऐनमा समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी दफा र प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धी नियमावलीका दफामा फरक फरक व्यवस्था भेटिएको खबर आजको साँघु साप्ताहिकले छापेको हो ।

यो व्यवस्थाले एकातिर दलहरु अलमलमा परेका छन् भने आर्कातिर आयोग नै हचुवामा काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । निर्वाचित गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसलाई थप प्रष्ट पार्न भन्दै नियमावलीको दफा ४१ मा समानुपातिकको बन्द सूचिमा रहेका उम्मेदवारको नामावली तलमाथि नगरी क्रमसंख्या फेरबदल नगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रदेश सभाका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउन आयोगले दललाई ०७४ पुस ९ गते आइतबारपत्र पठाएको छ ।

यस्तो व्याख्या अहिले आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले गर्दै आएका छन् अझ पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रम यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । ऐनमा भएको कुरालाई नियमावलीले काट्न नसक्ने भन्दै दलका नेताहरु भने बन्दसूचिको क्रम संख्या तलमाथि गर्न सकिने मुडमा छन् । आयोगले ऐनलाई प्रष्ट पार्न नियमावलीका व्यवस्था गरेको व्याख्या गरेपनि अन्तिम व्याख्या भने ऐनको हुने भएकोले प्राथमिकता लागु नहुने राजपाका महासचिव केशव झाले टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख आयुक्तको आफ्नै कारण बन्दसूचीको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न नपाउने भन्दै दलहरुलाई निर्देशन दिनुमा प्रमुख कारण आयोगका आयुक्तहरुकै स्वार्थले गर्दा भनिएको पुष्टि हुन्छ । आयोगका स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको आफन्तको समेत दलहरुको बन्दसूचीमा नाम छ । क्रमसंख्या मिचिएको अवस्थामा उनीहरुको नाम नपर्ने तर क्रमसंख्या नमिच्न दलहरुलाई दबाब दिएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवकी बुहारी प्रदेश २ मा माओवादीको तर्फबाट समानुपातिकको बन्दसूचीमा छिन् । उनको नाम प्रमिलाकुमारी यादव हो । माओवादीले दुई नम्बर प्रदेशमा पाएको समानुपातिक सीट संख्या र क्रमअनुसार नाम पठाँउदा प्रमुख यादवकी बुहारीको नाम छानिनेछन् तर प्राथमिकता क्रम तलमाथि भएको अवस्थामा प्रमुख यादवकी बुहारीको नाम पर्नेछैन । सोही कारण यादवले पटकपटक क्रमसंख्या अनुसार नै समानुपातिकको उम्मेदवार छनौट गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । साथै, अन्य केही आयुक्तका पनि आफन्त रहेको आयोेगका कर्मचारीको भनाइ छ ।