माघ २३ । संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता बोकेर छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘कार्यकाल सकिन लाग्दा’ सम्म दुवै प्रयासमा असफल बन्दै गएका छन् ।

आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई हटाएर उनले यी दुई काम गर्ने वाचासहित कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सत्तारोहण गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘नौ महिनाको आलोपालो’ मा सहमत हुदै प्रधानमन्त्री बनेका उनले छ महिना बितिसक्दा पनि संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेको तथा चुनाव गर्न, नगर्ने भन्नेमा दोधारेपन देखाएको भन्दै दाहालकै दल माओवादी केन्द्रभित्र आलोचना हुन थालेको छ ।

‘छक्कै परियो, क्याबिनेटबाटै जेठ १० भित्र सकिनेगरी चुनावको मिति तोक्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको खबर हाम्रै मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभयो, किन हो अकस्मात् दाहाल एक दिनमै पछि हट्नुभयो,’ दाहाल निकट एक माओवादी नेताले भने, ‘संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था छैन, चुनाव मिति पनि तोक्न सकिएन भने हामी सरकारमा कुनै नैतिक आधारमा बसिरहने रु’ ती नेताले चुनावको मिति ठ्याक्कै तोक्न कठिन भए पनि समयावधि तोक्न सकिने अवसर सरकारलाई छदाछदै दाहाल पछि हटेको भन्दै आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना चुनाव घोषणा गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनावजस्तै विवादास्पद र असफल हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक समझदारी आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

निकटस्थसँग कुरा गर्दै दाहालले आफू चुनावबाट पछि हटेको सन्देश जान नहुने भन्दै छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गराउने गरी सहमतिका लागि फेरि प्रयास गर्ने बताए ।

उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन निर्देशन दिनेछन् ।

दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुने बताए ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई संशोधन टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने आश्वस्त पारेको जानकारी दिए ।

कान्तिपुर