माघ २६ । सरकारले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव केही संशोधन गरी अघि बढाउने तयारी थालेको छ । झन्डै दुई महिनाअघि सरकारले पेस गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित नभई स्थानीय चुनाव सम्भव नहुने ठहर गर्दै सत्ता घटक दलहरूले उक्त प्रस्ताव केही संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतका अनुसार चारबुँदे संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा बढी विरोध भएको प्रदेश सीमांकनका विषयमा केही हेरफेर गर्ने गरी संशोधनमा पूरक प्रस्ताव तयारी सुरु भएको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुने गरी सरकारले पेस गरेको उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध भएको र यथास्थितिमा पारित हुने सम्भावना कम हुन थालेपछि केही जिल्ला हेरफेर गरी प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो ।

‘सरकारले पेस गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावका केही विषय दलहरूकै सहमतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने तयारी छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसअघि नै संशोधनका केही विषयमा एमाले, मधेसी मोर्चा र अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर मात्रै दर्ता हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव नै संशोधन गरी दर्ता हुने पूरक विधेयकको तयारीका लागि कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । कानुन मन्त्रालयले भने राजनीतिक सहमति भएर संशोधन प्रस्तावको बुँदा दिएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा पूरक विधेयक तय गर्ने बताएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य बनाई संसदमा दुईतिहाइ पुर्‍याएर पारित गराउने गरी प्रस्तावका विपक्षमा रहेका दलहरूसँग एकसरो प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेपछि औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने स्रोतको दाबी छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशका उत्तरी पहाडी जिल्लाहरू केही ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । तर पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका विषयमा सहमति हुनसकेको छैन ।

‘संशोधन प्रस्तावमा ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएका रुकुम, रोल्पा र प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा लगभग सहमति देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर तराईसँग सीमा जोडिएका केही जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशमै राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्नसकेको छैन ।’

अन्नपूर्ण

sambidhan