फागुन ३ । प्रशासनलाई राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट मुक्त गर्न केपी ओलीको सरकारले चुनावमार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्यो । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन भएको ८ महिना बित्दा पन राजनीतक पार्टीमा आबद्ध ट्रेड युनियन नै शक्तिशाली छन् । निजामती प्रशासनमा उनीहरुकै दबदबा छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन निकम्मा बन्न पुगेको छ ।

कतिसम्म भने आधिकारिक ट्रेड युयिनका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले ट्रेड युनियनका ३० जना नेताले भनृ काम नै नगरी तलब लिइरको छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियका अध्यक्ष गृह मन्त्रालयमै जागिर खाएर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका छन् । नेकपा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनले दुई साताअघिको बैठकले ५ जना पदाधिकारीलाई ट्रेड युनियन काजमा राख्ने निर्णय गरेका छ ।

अध्यक्ष केदार देवकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, महासचिव रेवन्त गौतम, कोषाध्यक्ष बखतबहादुर खड्का र कार्यालय सचिव बेदप्रसाद खतिवडाले नेपाल सरकारको कुनै कम गर्नुपर्दैन । निजामती नियमवालीले नै उनीहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

अन्य ५ वटा युनियनका पांच पांच जना कर्मचारीलेपनि पार्टीका लागि काम गरेर सरकारबाट तलब लिने गरेका छन् । यस्तो विकृती अन्त्य गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन् ।

दृष्टि साप्ताहिक