राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्विकल्प नेताको रुपमा कमल थापा एकता महाधिवेशनबाट स्थापित भएका छन् । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नारामा उनको राजनीति उदायको हो । यी दुई नारासँग जोडिएका छन् थप दुईवटा नारा : संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र ।

कमल थापा आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन । तर उनको विगत र वर्तमान भन्छ,  उनी जे बोल्छन् त्यो होइनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निगाहमा बनेको सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा कमल थापा दोस्रो शक्तिशाली मन्त्री थिए ।

सोही मन्त्रिपरिषद् भारतीय दुतावासलाई नेपाली भूभागभित्र स्वेच्छिकरुपमा तीन करोडसम्म लगानी गर्न निर्णय दियो । भारतले बर्षौदेखि चाहेको सो माग थापाद्वय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दिइयो । त्यसअघिका सबैजसो सरकारसँग भारतीय पक्षल भारतलाई स्वच्छिकरुपमा लगानी गर्ने स्वीकृतिका लागि दवाव दिने गरेका थिए । भारतको इच्छा पूरा गर्ने माध्यम बन्यो थापा नेतृत्वको सरकार ।

संविधानसभाको चुनावमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्वच्छिक लगानीका कारण दुतावास समानान्तर सरकारमा परिणत भएको निश्कर्षसहितको घोषणापत्र तयार ग¥यो । थापाले घोषणा गरे–दुतावासलाई समानान्तर सरकार बन्न दिइने छैन, विदेशी सहयोग नेपाल सरकारको एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत लगानी हुनेछ । उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेपनिः आफ्नो पालामा भएको राष्ट्रघात सच्याउन आफू आतुर छु ।

फेरी थापा सिंहदरवार प्रवेश गरे । उपप्रधानमन्त्रीसहित उनी परराष्ट्र र संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्री भए । संयोग, विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने सरोकारवाला सबै मन्त्रालयको नेतृत्व उनी आफैले पाए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नौ महिनासम्म सिंहदरबारमा छउन्जेल उनले आफ्नो घोषणा विर्से ।भारतीय दुतावासले स्वतन्त्ररुपमा ठाउँ ठाउँमा लगानी गरिरह्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु भारतीय राजदुतको पछि पछि लागेर विद्यालय भवन उद्घाटन गर्न गएको र विद्यार्थीले भारतभक्तिको गीत गाएको खबर सनसनीपूर्ण रह्यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले स्वेच्छिकरुपमा लगानी गरेर भारतीय दुतावासले देश टुक्राउने चाल चलिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । केसीका अनुसार उनले सो बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री थापासँग दुतावासलाई स्वेच्छिक लगानी गर्न नदिने बारेमा छलफल पनि गरे । तर, दुतावासलाई छेक्ने गरी कुनै निर्णय भएन ।

पछिल्लो पटक मन्त्री हुनुपूर्व थापा आफैंले भनेको दिए स्वेच्छिक लगानीले दुतावासलाई समानान्तर सरकारुसरकारमा परिणत गरेको छ । तर, मन्त्री भएपछि उनले समानान्तर सरकारप्रति नतमस्तक रहे ।

स्वतन्त्र देशको उपप्रधानमन्त्री भएपनि कमल थापा देशको आन्तरिक मामिलामा पूर्वस्वीकृति लिन दिल्ली हानिए । दिल्ली गएर संघीय संरचनाका बारेमा पुर्नविचार गर्ने लिखित प्रतिवद्धता बुझाएर फर्कने तर देशभित्र संघीयता विरोधी आन्दोलन गर्ने विवादस्पत भूमीकामा उनी प्रस्तुत भए ।

संघीयता र गणतन्त्र विरोधी थापाले संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको सपथ लिए । संघीयता विरोधी भइकन पनि उनले संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री भएरपनि उनले संघीयता विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भए ।

आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला थापा सरकार गिराउन र मालदार मन्त्रालय पाउनका लागि मोजहिल्ला गरिरहे । २०५० को मध्यमा उनको सो रुप राजनीतिमा ‘मुसा चरित्र’का रुपमा चिनिन्थ्यो । उनलाई ‘मुसा’ नामाकरण उनकै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरेका थिए ।

अहिले चन्दले थापालाई नेता मान्नुपर्ने गरी राजनीति फेरिएको छ । एकता महाधिवेशनबाट कमल थापा थप बलशाली भएका छन् । सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा पुगेका थापाले कस्तो चरित्र देखाउलान् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

kamal Thapa