फागुन–१८ । विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै देवानी र फौजदारी कानुनलाई संशोधन गरी संहिताकरण गर्न बनेको विधेयकलाई बुधबार पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुरमा दण्ड सजाय निर्धारण ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन समेटिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्‍मा केही दिनभित्रै छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उक्त विधेयक परित भएपछि ऐनका रुपमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ । सो ऐन लागू भएपछि एक सय ६५ वर्ष पुरानो ‘मुलुकी ऐन’का साथै अन्य १३ ऐन खारेज हुने समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। ऐन प्रारम्भ भएपछि देवानीतर्फ अहिलेसम्म नभएको दुष्कीर्ति, अनुचित आर्थिक समृद्धि, विवाहवारी, सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था कायम हुनेछ । त्यस्तै फौजदारीतर्फ खासगरी दण्ड सजायमा फेरबदल भई बाँचुन्जेल कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । अपहरण र जबर्जस्ती करणीपछि कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा वा वायुयान अपहरण तथा पेय पदार्थमा विष मिसाएर धेरैको ज्यान लिनेलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताकरण लागू भएपछि फौजदारी कसुरमा एउटा फैसलाबाट कसुरको निर्धारण गर्ने तथा अर्को फैसलाबाट जरिवानाको अङ्क र सजायको अवधि तोकिने छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको ४३ सदस्यीय विधायन समितिले डेढ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरी विधेयकलाई आज अन्तिम रुप दिएको हो । रासस

मुलुकी ऐन विधेयक विस्थापन