फागुन–२१ । बिचौलियालाई राजदूत पठाउँदा देशको शिर निहुरिने उल्लेख गर्दै कूटनीतिज्ञ तथा नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ सकितिले विवादास्पद प्रस्तावित राजदूतलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘जनता र कामदारको भावनालाई कदर गर्दै विवादित राजदूतको सिफारिस सरकारले फिर्ता लिन्छ जस्तो लागेको थियो, यसमा सरकारको स्वार्थ लुकेको छर्लँग भयो,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने,‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनताका प्रतिनिधि छन् भने त्यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ ।’ निकै विवादास्पद तीन प्रस्तावित राजदूतमध्ये सरकारले आशा लामाको मात्रै नाम फिर्ता लिएको छ । कतार र ओमनका लागि प्रस्तावित क्रमश : रमेश कोइराला र शर्मिला पराजुली ढकाललार्य भने नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामालाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । फागुन ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा १४ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये यूएई, ओमर र कतारमा म्यानपावर व्यवसायी र निकट व्यक्तिलाई स्वार्थपूर्ण ढंगले पठाउन खोजिएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । – कान्तिपुर दैनिकबाट