चैत्र–१ । गाउँविकास तथा नगरपालिकासम्बन्धी विद्यमान संरचनालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रतिस्थापन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा प्रतिस्थापन गरेपछि आजदेखि सिंहदरबारमा निहित कार्यापालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकासम्बन्धी अधिकार जनताले आफ्नै आँगनमा आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत प्राप्त गर्न ढोका खुला भएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि विसं २०४९ र २०५४ मा जननिर्वाचित गाविस, नगरपालिका र जिविसको व्यवस्था भएकामा विसं २०५९ देखि मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन । नेपालमा विसं २०१० मा प्रथम पटक जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने गरी काठमाडौँ नगरको निर्वाचन भएको थियो । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई नेतृत्व नगरुन्जेल कर्मचारीबाट नै व्यवस्थापन मिलाउने काम सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने छ । सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब देशभर चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिकाले स्थानीय तहमार्फत जनतालाई सेवा दिनेछन् । यस्ता स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासकालगायताका अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसअघि कुल नगरपालिका दुई सय १७ र गाविस करिब तीन हजार पाँच सय थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको परिसर आयोजित विशेष कार्यक्रममा स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्य शुभारम्भ गर्दै गणतन्त्र घोषणाका दिन र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका दिनजस्तै आजको दिनलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिए । उनले भने, “आजको दिन जनता विजय भएको दिनका रुपमा मैले लिएको छु किनभने सिंहदरबारमा केन्द्रित र निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार जनताको घर आँगनमा जाँदैछ । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत त्यो अधिकार उपभोग गर्दैछन् । ” गणतन्त्र आएपछि जनतामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेजस्तो भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी थियो, यसलाई आजको दिनले चिर्ने काम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रको उज्यालो जनताका घरदैलामा सेवा, सुशासन र विकासमार्फत प्रवेश गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो सरकारको एक मात्र अर्जुनदृष्टि रहेको बताउँदै निर्वाचनमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल एवम् सबै पक्षसित आग्रह गरे । उनले भने, “निर्वाचनलाई महान् उत्सवका रुपमा लिई स्वतःस्फूर्त रुपमा जनता सहभागी बन्नुपर्छ, मैले निर्वाचनलाई कुन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले विजयी हुन्छन् भन्दा पनि देश र जनताले जित्छन् भन्ने रुपमा लिएको छु ।” निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहको सीमाङ्कन हेरफेर आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले तराई–मधेसका जायज मागलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गरिने जानकारी दिए । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले निर्धारित मितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई नैतिक बल दिई स्थायित्व दिन आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको स्पष्ट गरे । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले भने, “महान् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन हो, यसबाट कोही पनि टाढा रहनुहुन्न, तराई मधेसवादी दलहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्नु जरुरी छ, यसका लागि सरकार हदैसम्म लचकदार बन्न तयार छ ।” उपप्रधानमन्त्री थापाले मुुलुकलाई बचाउन र बनाउन सबै तिक्ततालाई चटक्कै बिर्सी निर्वाचनमा होमिन सबैसित आग्रह गरे । उनले भने – “आजको दिन साधारण दिन होइन, साबिकका गाविसका साइनबोर्ड मात्र फेरिएको होइन, सङ्ख्या र आकार मात्र फेरिएका होइनन्, सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार जनताको हात र आँगनमा पुगेको छ ।” सांसद मदनबहादुर अमात्यले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलाका रुपमा आजको दिन रहेकाले जनताले यसलाई साथ र सहयोग दिने विश्वास दिलाए । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहमा नयाँ मन्दिर तयार भएको र निर्वाचनमार्फत सर्वोत्तम पुजारी चयन गर्दै प्रसाद ग्रहण गर्न जनतालाई आग्रह गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहमा कर्मचारी र आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिने दृढता प्रकट गरे । रासस  

आग्रह निर्वाचन ललितपुर महानगरपालिका सहयोग