‘एनसेलले चुनाव खर्च दिन्छु’ भनेपछि तीन दलको मिलेमतोमा ३३ अर्ब कर माफी
चैत–३ । वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसपछि लगालग प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हुनेछ । लगातारको निर्वाचनका लागि चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिक दलहरुलाई सजिलो छैन ।
सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले त नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेर एनसेललाई ३३ अर्ब करबाट जोगाएका छन् । तर जानकार स्रोतको दावी छ यो प्रकरणमा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सहभागी छ ।
तीन वटा निर्वाचनको खर्च प्रमुख तीन दललाई एनसेलले दिने आन्तरिक सहमति बनेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा एनसेललाई ३३ अर्ब तिर्नु नपर्ने निर्णय उनीहरुले क्याविनेटबाटै गरेका हुन् । चुनाव खर्च आउने भनेपछि राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाइरहेको नेकपा एमाले पनि अहिले शान्त भएको छ ।
चुनाव खर्च एमालेले पनि पाउने बुझिएको छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ छुट पाउने भएपछि एनसेलाई ५ – ७ अर्ब रुपैया फाल्न कुनै गाह्रो काम पनि होइन । त्यो रकम तीन दलले बाँडेर लिँदा पनि एक दलको भागमा २ अर्ब भन्दा बढी पर्छ । जुन निर्वाचनका लागि राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।
यो प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष पनि छ । प्रधानमन्त्री दाहालका व्यवासायिक पार्टनरका रुपमा चिनिने अजय सुमार्गीको ११ अर्ब रुपैया नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । त्यो रकम निकाल्न नसकेर प्रधानमन्त्री दाहाल पनि दिक्क भइरहेका थिए । उनले ११ अर्ब रुपैया निकाल्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । तर ११ अर्ब ननिस्के पनि अर्को जस्केलाबाट सुमार्गीलाई राहत दिन दाहालले ३३ अर्ब कर तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
अजय सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले सरकारलाई डेढ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । टेलियासोनेराले नै यो कम्पनी साइप्रसको एअरवेल कम्पनीलाइ बेचेको हो । जसरी स्विडिसले एनसेल मलेसियाको एक्जियटालाई बेचे झै गरी । सुमार्गीसँग सम्बन्ध भएको एअरवेलले ८० प्रतिशत शेअर पुर्याउँदाको करमा अब छुट मिल्ने भएको छ ।
यसो गर्दा अजय सुमार्गी पनि खुस, प्रधानमन्त्री पनि खुस हुने भएका छन् ।
र याे पनि
