चैत्र–५ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधयेकसहित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको सरकारले राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराउन लागेको छ ।

संसद् सचिवालयले आइतबारका लागि तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पूर्ण सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने उल्लेख छ । संसदीय अभ्यासमा यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित नहुने विश्लेषणसहित सरकारले छोटो बाटो रोजेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मनग्य सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको जनस्तरमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यसलाई लामो बहसको विषय बन्न नदिन बाटो राजेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई उचित सम्मान र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा विवाद नभए पनि मासिक २ लाख घरभाडाको औचित्य सिद्ध गर्न अप्ठ्यारो परेपछि प्रमुख दलका शक्तिशाली नेताहरुको समेत सहमतिमा सरकारले छोटो बाटोबाट विधेयक पारित गराउन खोजेको हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट