चैत्र १० । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दलले मात्र ७ सय ४४ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ती दुई दलले मात्रै स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ वटै जिल्लामा दल दर्ता गराएका हुन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भने त्यसबाट वञ्चित भएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लागत रूपमा दल दर्ताका लागि दिएको समयभित्र कांग्रेसले ७४ जिल्लामा मात्रै दल दर्ता गराएको छ । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्ध शाखाका अनुसार कांग्रेसले डोल्पा जिल्लामा दल दर्ता गरेको छैन । चौथो ठूलो दल राप्रपाले ६४ जिल्लामा मात्र चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएको छ । उसले ९ जिल्लामा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न छुटाएको छ ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि पुस २५ देखि माघ १७ सम्मको समय दिएको थियो ।

आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसको डोल्पा जिल्ला कार्यसमिति माघ २१ मा मात्रै निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि पुगेपछि अस्वीकार गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दल दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगमा १ सय १३ राजनीतिक दल दर्ता रहेकोमा संविधानको धारा २७१ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७९ दलले मात्र दल दर्ता गराएका छन् ।

अदालतको आदेशअनुसार आयोगले प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेश गराउने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षको आयव्यय लेखा प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले सिंह नेतृत्वको दललाई खारेज गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत शुक्रबार आयोगको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार समाजवादी जनता पार्टीलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने गरी निर्णय भएको बताए । ‘अब स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दलहरूको संख्या ८० पुगेको छ,’ उनले भने, ‘निर्धाति समयभित्र दलहरूले जुन–जुन जिल्लामा आफ्नो विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन, ती दलहरू तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि समाजवादी पार्टीले २५ जिल्लामा निर्वाचन लड्ने गरी दिएको निवेदनलाई आयोगले स्वीकृत गरेको छ ।

छुट भएका जिल्लामा दल दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका केही दलले निवेदन दिएकोमा आयोगले समयभित्र दर्ता नभएका दललाई समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । ६६ जिल्लामा दर्ता गराएको राप्रपाले मोरङ, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, बारा, लमजुङ, गोरखा, डोल्पा र रसुवामा छुटाएको छ । त्यस्तै, संघीय फोरमले ६२ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । उसले १३ जिल्ला सिन्धुली, धादिङ, चितवन, गुल्मी, मुस्ताङ, सुर्खेत, दैलेख, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र मनाङमा दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । त्यस्तै, ५५ जिल्लामा दर्ता रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ललितपुर, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटमा छुटेको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि ७४ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । उसले छुटाएको जिल्ला पाल्पा हो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ४८ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । मधेसी दलहरूमध्ये लोकतान्त्रिकले मात्रै तराईका २० वटै जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ दलले पहाडी र हिमाली जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् भने तराईकै जिल्ला छुटाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले चितवन छुटाएको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सप्तरी, दाङ र बाँकेमा दल दर्ता छुटाएको छ । जबकि उसले कुल २२ स्थानमा दल दर्ता गराएको छ । त्यस्तै, सद्भावना पार्टीले पनि धनुषा छुटाएको छ । आयोगका अनुसार सद्भावनाले २३ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ ।

कालिकोटसहित १५ जिल्लामा दल दर्ता गराएको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले आफ्नो अध्यक्ष महेन्द्र रायको गृहजिल्ला सर्लाहीमा दल दर्ता गराएको छैन । राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टीले तराईको बाँके, बर्दिया, नेपाल सद्भावना पार्टीले सुनसरी, चितवन र दाङ छुटाएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक तराईको १० जिल्लामा मात्र दर्ता छ । चर्चामा नरहेको पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले ७० र जनसमाजवादी पार्टी नेपालले ५३ जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्ध शाखाका अनुसार मजदुर किसान पार्टी ३० जिल्लामा दर्ता छ ।

कान्तिपुर

nirbachan