चैत्र–१० । स्थानीय तहको सीमाङ्कन हेरफेर हुँदा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सीमाङ्कन हेरफेरले सजाय पाउने व्यक्तिको वास्तविक विवरणसमेत पत्ता लगाउन समस्या देखिएको हो । कैद सजाय पाएका र जरिवाना तिर्नुपर्नेले उन्मुक्ति पाइराखेका छन् । जिल्ला अदालत चितवनले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म दुई हजार ५६७ वर्ष ९ दिन कैद र रु १४ करोड ७७ लाख ६८ हजार ९३ राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा पाँच सय २३ वर्ष पाँच महिना आठ दिन कैद असुल गरेको छ । रु एक करोड ७१ लाख ८२ हजार राजस्व असुली गरेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्तर्गत चालु आवमा तीन हजार ९७३ जना नेपाली र ५८ जना विदेशीमध्ये पाँच सय ६१ जना नेपाली र एकजना विदेशीलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि नियन्त्रणमा लिई सजाय दिलाइएको छ । अदालतका शाखा अधिकृत गम्भीर घिमिरेका अनुसार आव २०७२÷७३ मा दुई हजार २३१ वर्ष दुई महिना दुई दिन कैद भुक्तानी गराउनुपर्नेमा आठ सय ५८ वर्ष पाँच महिना १६ दिन भुक्तान गराइएको थियो । यसैगरी सोही आवमा रु ६ करोड ७७ लाख ३३ हजार १७६ राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा रु एक करोड १८ लाख ३६ हजार असुली गरिएको छ । सोही आवमा दुई हजार ७४५ जना नेपाली र ४० जना विदेशीलाई कैद भुक्तान गराउनुपर्नेमा पाँच सय ६१ नेपाली र तीन जना विदेशीलाई कैद भुक्तान गराइएको घिमिरले जानकारी दिए । अदालत र प्रहरीसँग रहेको तथ्याङ्क विश्वासिलो नभएको, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव, कैद लागेका व्यक्तिले पहिचान फेरि राख्ने, बसाइँसराइ जस्ता कारणले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय सीमाङ्कन हेरफेर हुँदा ठेगाना परिवर्तन भएपछि पहिचान गर्न कठिन हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको घिमिरेको भनाइ छ । रासस

कार्यान्वयन सीमाङ्कन हेरफेर स्थानीय तह