चैत्र–१७ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा कम्तीमा पनि ८६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । तर क्रियाशील राजनीतिक दलहरुलाई नै योग्य महिला उम्मेदवार पाउन भने हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पार्टीका सङ्गठनमा समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्ने, क्रियाशील भूमिका–पद नदिने तथा निर्णायक अधिकार महिलालाई नदिने गरेका दलहरुलाई निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने भएपछि कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवार पाउनै मुस्किल परेको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तह छन् । ती नगर र गाउँपालिकामा जम्मा ४३ वटा वडा रहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एकजना वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई महिला अनिवार्य छ । अझ हरेक वडाबाट निर्वाचित हुने दुई महिलामा एक दलित समुदायको हुनैपर्ने व्यवस्था छ । वडाबाट मात्रै पनि कम्तीमा ८६ जना महिलाको सहभागिता सुनिश्चित छ । सो व्यवस्था बमोजिम दलहरुलाई हरेक वडामा एक खुल्ला महिला उम्मेदवार र एक दलित महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा अगाडि रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेक राप्रपा, सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्च, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाललगायतका साना दलले पनि केही स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धा भने एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै बीचमा हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि हरेक वडामा तीन दललाई दुई–दुईजनाका दरले छजना महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । हालका वडामध्ये अधिकांश साविकका गाविस हुन् । त्यस आधारमा हरेक गाविसमा छजना महिला उम्मेदवार हुनेछन् । तर कतिपय दलका गाविसस्तरमा भएका सङ्गठनमा महिला सदस्य सक्रिय नभएकाले उनीहरुलाई योग्य उम्मेदवार पाउन कठिन भएको देखिन्छ । दलहरुले निर्वाचनको सम्मुखमै भए पनि चुनावी अभियानमा महिलालाई समावेश गरेर उम्मेदवार बनाउन होडबाजी नै गरेको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार बनाउन योग्य महिला भेटाउन दलहरुलाई सकस भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौलाले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा महिला छन्,’ उनले भने, ‘तर सबै महिला राजनीतिक दलमा सक्रिय छैनन् जसकारण दलहरुलाई कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने समस्या परेको छ ।’ संविधानतः स्थानीय तहमा महिला सहभागिता, त्यसमा पनि दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा भएको जिल्ला महिला सञ्जालका अध्यक्ष कमला दर्नाल बताउँछीन् । तर महिलालाई समावेशी बनाउने क्रममा नाम मात्रैको सहभागिता दिँदा नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनी स्वीकार्छीन् । फलस्वरुप सबै स्थानीय तहमा महिला उत्तिकै नेतृत्वदायी नहुनु स्वाभाविक भएको उनको बुझाइ छ । ‘महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा महिला जगमगाएका छन्’ एमाले जिल्ला सदस्य रेनुका भट्टराईले भनिन् ‘महिलाले नेतृत्व गर्नै सक्दैनन् भन्ने गलत बुझाइ हो । तथापि स्थानीय तह निर्वाचनमा कतै योग्य महिला छुट्दैछन् त कतै नामै नसुनेका महिला निर्वाचित हुँदैछन् ।’ महिला जति नै सक्षम नभए पनि आरक्षणबाहेकका कोटामा ठाउँ नपाउने र कोटा पूरा गर्ने नाउँमा कोही अज्ञान महिलालाई प्रयोग गरिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुलाई दलित महिला उम्मेदवार बनाउन अझै धेरै सकस भइरहेको दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेले बताए । ‘राजनीतिक दलका सङ्गठनमा समावेशी बनाउने नाममा समेत दलित महिलाले ठाउँ पाएका थिएनन् उनले भनिन् ‘पार्टी सङ्गठनमा समावेशी महिला पदमा अन्य जातिकै महिला र दलितमा पुरुष दलितमात्रै सहभागी गराएका दललाई दलित महिला खोज्दै गाउँ पस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अचानक आएको यस्तो व्यवस्थाले महिला अधिकारभित्र दलित महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याएको उनले बताए । प्रमुखमा महिलाको नामै आएन, उपप्रमुखमा जालझेलको आशङ्का  स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर वा उपमेयरमा पनि महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ । सोअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा पनि छजना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म नगरपालिका या गाउँपालिकाको प्रमुखमा कतै पनि महिलाको नाम चर्चामा छैन । ‘उपप्रमुखमा पनि दलहरुबीच जालझेल गरेर महिलाको ठाउँमा पुरुष नै विजयी गराउन सक्छन् भन्ने शङ्का छ’ आठराई महिला सङ्घकी अध्यक्ष शनिशा भेटुवाल भन्छिन् । प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर दुईमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने र दुवै पदमा पुरुष नै विजयी गराउने चलखेल हुनसक्ने एमाले जिल्ला सदस्य भट्टराईको आशङ्का छ । उनको महिलाले आफ्नो हातमा आएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याएर लामो समयदेखिको महिला अधिकार आन्दोलनलाई सार्थक तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव छ । रासस

तेह्रथुम महिला उम्मेदवार राजनीतिक दल स्थानीय तहको निर्वाचन