चैत्र २२ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई उपप्रधानमन्त्रीको वरियताक्रम विवाद र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अन्योलका कारण तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि गत चैत २ गतेयता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि फाइलको चाङ लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार तीन सातादेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयको फाइलसमेत थन्किएका छन् ।

सरकारले नियमित रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय सातामा १५-२० वटा हुन्छन्, ती सचिवले भने, तीन सातादेखि बैठक बस्न नसक्दा फाइल थपिँदै गएका छन् भने कतिपय निर्णय गर्नैपर्ने विषयमा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बस्ने बताएका थिए तर सोमबार पनि बैठक बस्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यक देखेको समयमा हुने बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन आवश्यक देखेपछि प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छु, आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो वरियतामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई राख्ने कि उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उनले थापालाई दोस्रो वरियतामा राख्न खोजेका छन् तर निधिले आफू दोस्रो वरियताक्रममा रहनुपर्ने अडान राखेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।

थापाले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा थापालाई निधि र अर्का उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराभन्दा तल चौथो वरियताक्रममा राखेको थियो । उक्त साइटमा अहिले पनि सोही मर्यादाक्रमअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको नामावली राखिएको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री मर्यादाक्रमको विवादबारे देउवासँग परामर्श गर्दै आफूले कमल थापालाई दोस्रो वरियतामा राख्न चाहेको बताएका थिए ।

देउवाले भने उपप्रधानमन्त्री विवाद आफैं सल्टाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएका थिए। सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई खारेज गर्दै निर्धारित मापदण्डमा योग्यतम डीआईजीलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि सरकारले नयाँ आइजीपीको निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अन्नपूर्ण

Bimaledra nidi